राष्ट्रीय

'या' कारणामुळे मणिपूर हिंसाराची सीबीआय चौकशी सुरु असलेली २७ प्रकरणं गुवाहाटी उच्च न्यायालयाकडे वर्ग

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या प्रकरणात अनेक भाषिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.

नवशक्ती Web Desk

मणिपूर हिंसारातील (Manipur violence) ज्या प्रकरणात सीबीआयकडून(CBI) चौकशी सुरु आहे. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयात होणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) दिला आहे. तसंच गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या प्रकरणात अनेक भाषिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. सीबीआयकडून मणिपूर हिंसाचारातील एकूण २७ प्रकरणात चौकशी सुरु आहे. ही सर्व प्रकरणं आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.

मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्याचा आल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर सर्वत्र व्हायरल झाला होता. यावर देशभरत संतापाची लाट उसळली होती. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसरकारा खडसावलं होतें. सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत होती. या प्रकरणातील पीडित महिला ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या घरातून जबाब नोंदवतील अशी विशेष टीप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. तसंच मणिपूरमध्ये स्थानिक मॅजिस्ट्रेट असलेल्या ठिकाणी इंटरनेटी सुविधा सुरु करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

यासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात प्रकरणं केली वर्ग

मणिपूरमधील अनेक लोकानी मिझोराम किंवा आसाम सारख्या राज्यांमध्ये या प्रकारची सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. कारण येथील अनेक लोकांना दिल्लीत सुनावणीसाठी येणं कठिण जात होतं. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय चौकशीची प्रकरणं गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वर्ग केली आहेत.

Mumbai : वडाळ्यात ट्रॅफिक बदल; 'हा' रस्ता २२ मेपर्यंत बंद, जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

'राजमाता जिजाऊ' बस सेवेचा शुभारंभ; ३,००० नव्या गाड्यांमुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीला चालना

मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना; २८ मार्चला 'या' भागांत पाणीपुरवठा बंद, पाणी साठवण्याचे BMCचे आवाहन

रॅपर बादशाह दुसऱ्यांदा विवाहबंधनात; अभिनेत्री ईशा रिखीसोबत गुपचूप बांधली लग्नगाठ, सोशल मीडियावर Photo व्हायरल

Mumbai : विक्रोळी स्थानकात विनातिकीट प्रवाशांवर रेल्वेची धडक कारवाई; १ लाखांहून अधिक दंड वसूल