प्रातिनिधिक छायाचित्र  
राष्ट्रीय

मतदार यादी सखोल परीक्षणासाठी सज्ज व्हावे; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्देश

संपूर्ण देशभरात येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये मतदार याद्यांचे सखोल परीक्षण करण्यात येणार असून येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत त्याची तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. सर्व राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Swapnil S

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशभरात येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये मतदार याद्यांचे सखोल परीक्षण करण्यात येणार असून येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत त्याची तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. सर्व राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मतदारयाद्यांमध्ये परदेशी नागरिकांचा शिरकाव शोधण्यासाठी व याद्यांची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सर्व मतदारयाद्यांचे सखोल पुनर्परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात दिल्लीत सर्व राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांना आता हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आयोगाने म्हटले की, येत्या पंधरा दिवसात या परीक्षणासाठी सर्व राज्यांनी तयार राहावे. त्याचप्रमाणे राज्यांमध्ये गेल्या वेळेस झालेल्या पुनर्परीक्षणानंतरच्या याद्या तयार ठेवाव्यात. दिल्लीत २००८ तर उत्तराखंडमध्ये २००६ मध्ये मतदारयादी पुनर्परीक्षण झाले होते.

बिहारमध्ये नुकतेच झालेले पुनर्परीक्षणही २००३ च्या याद्यांवर आधारलेले होते. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर सध्या विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त मतचोरीसारख्या गोष्टीला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप करून एकच खळबळ माजवून दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून पारदर्शकतेसाठी पुनर्परीक्षण केले जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीसांचा नकार; पण सर्व सवलती लागू, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

"२६/११ नंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणार होतो, पण...; पी. चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

Pakistan Blast : पाकिस्तान हादरले! क्वेट्टामध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट, १० ठार, भयानक व्हिडिओ समोर

Dombivali : झोपेतच सर्पदंश! ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह मावशीचा मृत्यू; KDMC रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप

पावसाची विश्रांती; पूरस्थिती कायम! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हवा मदतीचा आधार; अतिवृष्टी, गारपीट, टंचाईग्रस्तांना जिल्हा वार्षिक निधीतून मदत