माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील विविध भागातील ४७ सदस्य असलेल्या राष्ट्रीयस्तरावरील समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी घोषणा सहकारमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केली. ही समिती सहकार धोरण दस्तऐवजाचा मसुदा तयार करणार आहे. या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय/ राज्य/ जिल्हा आणि प्राथमिक सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांचे सचिव, निबंधक आणि केंद्रीय मंत्रालये-विभागांचे अधिकारी यांचा ही समावेश असणार आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेले राष्ट्रीय सहकार धोरण २००२ मध्ये आखण्यात आले होते. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण दस्तऐवज, नवीन सहकार मंत्रालयाला दिलेल्या निर्देशानुसार तयार केला जात आहे, यामध्ये 'सहकारातून समृद्धी'ची संकल्पना साकार करणे, देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देणे, तळागाळातील लोकांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचवण्यासह सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देणे, एक योग्य धोरण तयार करणे, सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी एक योग्य धोरण, कायदेशीर आणि संस्थात्मक आराखडा तयार करणे यांचा समावेश आहे. हे नवीन धोरण देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने निश्चितच मोठा पल्ला गाठेल.