पॅकिंग आणि लेबल असणाऱ्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी लावून केंद्र सरकारने कोट्यवधी लोकांची नाराजी ओढवून घेतली आहे, तर या वस्तूतून केवळ १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सरकारला हवे असते तर जुना कॉर्पोरेट टॅक्स परत आणून १.६० लाख कोटी रुपयांहून अधिक कमावले असते. हे ५ टक्के जीएसटीपेक्षा सुमारे १० पट अधिक कर संकलन झाले असते. पीठ, डाळी, तांदूळ, पेन्सिल, नकाशे, बल्ब यासारख्या वस्तूंवर कर लावून त्यांनी गरीबांवर कर लादला.

कंपन्यांवर आकारला जाणारा कॉर्पोरेट कर सुमारे २५.१७ टक्के आहे. त्यात विविध उपकर अधिभाराचाही समावेश आहे. कोरोनाच्या आधी हा कॉर्पोरेट कर ३४.९४ टक्के होता. म्हणजेच कॉर्पोरेट कर सुमारे ९.७७ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तर नवीन कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर फक्त १७.०१ टक्के इतका कमी आहे. पूर्वी हा कर २९.१२ टक्के असायचा.