नवी दिल्ली : देशात पर्यावरणपूरक इंधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने २२ टक्के, २५ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या या सर्व इंधन मिश्रणांवर आता 'शून्य' टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाईल.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महसूल विभागाने 'द गॅझेट ऑफ इंडिया' (भारताचे राजपत्र) च्या ताज्या अंकात अधिकृत अधिसूचना जारी करून या निर्णयाची घोषणा केली आहे.

या कर सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक मिश्रणात इथेनॉल आणि पेट्रोलचे प्रमाण अचूक असणे बंधनकारक आहे. राजपत्रात नमूद केल्यानुसार २२ टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमध्ये कायदेशीररीत्या ७८ टक्के पेट्रोल आणि २२ टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असणे आवश्यक आहे.