वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात सवलत पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीच्या काळात देशात खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. अशा स्थितीत या काळात तेलाच्या किमती वाढल्या तर ग्राहकांचा रोषही वाढतो. मात्र, आता सरकारच्या या निर्णयानंतर ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटीमध्ये सूट पुढील सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच २०२३ च्या मार्चपर्यंत जारी केली जाईल, असे सरकारकडून रविवारी सांगण्यात आले.
दोन तृतीयांश तेल आयात केले जाते. रशिया-युक्रेन संकट आणि इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत देशातील खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. भारत इंडोनेशियाकडून दरवर्षी सुमारे ८ दशलक्ष टम पाम तेल खरेदी करतो. देशात सध्या पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या क्रूड वाणांवर शून्य आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र, त्यांच्याकडून पाच टक्के कृषी आणि १० टक्के समाजकल्याण उपकर आकारला जातो. खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पामतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात अनेकवेळा कपातीचा निर्णय घेतला आहे.