नवी दिल्ली : कोलकाता येथील महिला निवासी डॉक्टरची बलात्कार होऊन झालेली हत्या व बदलापूर येथील शाळेत चिमुकल्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे आरोपींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. यासाठी जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) खटला चालवण्याचीही मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे देशात पाच वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या जलदगती न्यायालयांनी आपल्या नावाला जागत प्रत्येक निकाल वेळेत दिला आहे. पाच वर्षांत या न्यायालयांनी २.५३ लाख खटले निकाली काढण्याची चमकदार कामगिरी केली आहे.
कोलकाता व बदलापूर घटनेनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याची मागणी केली. या जलदगती न्यायालयाबाबत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खटले वेळेत निकाली काढण्यासाठी ५ वर्षांपूर्वी देशात जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली. या न्यायालयांनी आतापर्यंत २.५३ लाख खटले निकाली काढले आहेत.
केंद्रीय कायदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या जलदगती न्यायालयांनी पीडितांना तत्काळ न्याय दिला आहे. चार दिवस ते चार महिन्यांत हे खटले निकाली निघाले आहेत.
फौजदारी (सुधारणा) कायदा २०१८ नुसार, सरकारने १,०२३ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील ३८९ जलदगती न्यायालये केवळ लहान मुलांविरोधात लैंगिक शोषणाच्या खटल्यांसाठी (पोक्सो) आहेत. ही न्यायालये ३१ राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशात आहेत. यंदाच्या ३० जूनपर्यंत देशात ७५२ जलदगती न्यायालये असून त्यातील ४०९ जलदगती न्यायालये ही ‘पोक्सो’ची आहेत.
उत्तर प्रदेशातील ‘पोक्सो’ न्यायालयाने मथुरेत अवघ्या ९० दिवसांत निकाल देऊन आरोपीला शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. आरोपीने ८ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले होते, तर २०२३ मध्ये केरळच्या ‘पोक्सो’ न्यायालयाने ५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या करणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली. तसेच उत्तर प्रदेशात अलिगड येथे बलात्काराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आरोपीला सात वर्षांची शिक्षा जलदगती न्यायालयाने ठोठावली. हा खटला २४ दिवसांत निकाली काढला गेला.