मोफत योजना ह्या कधीच ‘मोफत’ नसतात आणि अशा योजना राजकीय पक्ष जाहीर करतात, तेंव्हा त्यांनी अशा योजनांसाठी निधी कुठून देणार याबाबत मतदारांकडे स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे, असे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे सदस्य अशिमा गोयल यांनी रविवारी मांडले.

गोयल पुढे म्हणाल्या की, सरकारी एखादी योजना मोफत देते, तेंव्हा त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करते. सार्वजनिक माल आणि सेवेसाठी होणारा हा खर्च सरकारी तिजोरीतूनच केला जातो. मोफत योजना कधीच मोफत नसते...विशेषत: सबसिडी ह्या त्रासदायक असतात कारण त्याचा परिणाम वसतुंच्या किंमतीवर होत असतो, असे त्यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.