नवी दिल्ली : कौशल्यावर आधारित गेमसह सर्व रिअल ‘मनी गेम’वर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या विधेयकामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि कंपन्या बंद होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाने चिंता व्यक्त केली आहे. उद्योग संघटनांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून जबाबदार भारतीय गेमिंग प्लॅटफॉर्मचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआयजीएफ), ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) आणि फेडरेशन ऑफ इंडिया फॅन्टसी स्पोर्ट्स (एफआयएफएस) यांनी संयुक्त पत्रात म्हटले आहे की जर हे विधेयक मंजूर झाले तर २ लाखांहून अधिक नोकऱ्या जातील, ४०० हून अधिक कंपन्या बंद होतील आणि ‘डिजिटल इनोव्हेटर’ म्हणून भारताचे स्थान कमकुवत होईल. सरकारचे हे पाऊल अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कायदेशीर, वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रासाठी ‘मृत्यूची घंटा’ ठरेल, यावर संघटनांनी जोर दिला.

या उद्योगाने अधोरेखित केले की, ऑनलाइन स्किल गेमिंग हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे ज्याचे एंटरप्राइझ मूल्यांकन २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जे वार्षिक महसूलात ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न देते आणि करांमध्ये २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान देते. हे क्षेत्र २० टक्क्यांनी वाढले आहे आणि २०२८ पर्यंत ते दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील ऑनलाइन गेमर्सची संख्या २०२० मध्ये ३६ कोटींवरून २०२४ मध्ये ५० कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे, तर जून २०२२ पर्यंत या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. बंदी घातल्यास वापरकर्ते बेकायदेशीर मटका नेटवर्क, ऑफशोअर जुगार वेबसाइट आणि अनियंत्रित ऑपरेटरच्या हाती जातील, असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे.

४५ कोटी लोकांचे दरवर्षी २० हजार कोटींचे नुकसान

ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगमध्ये दरवर्षी सुमारे ४५ कोटी लोक सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान करतात, असा सरकारचा अंदाज आहे, असे एका अधिकृत सूत्राने बुधवारी सांगितले. सूत्रानुसार, सरकारला हे लक्षात आले आहे की ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग ही समाजासाठी एक मोठी समस्या आहे आणि त्यांनी लोकांच्या कल्याणाऐवजी महसूल तोटा झाला तरी चालेल, असा निर्णय घेतला आहे.