आलिशान आणि सिन गुडस‌्वर सुरु असलेला सर्वाधिक २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी सुरु ठेवण्याचे सरकारचे मत आहे. परंतु ५, १२ आणि १८ टक्के या तीन टप्प्यांमधील अंतर कमी करुन ते दोन करण्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सोमवारी सांगितले.

उद्योग क्षेत्रातील प्रमुखांना मार्गदर्शन करताना बजाज म्हणाले की, जीएसटी परिषदेत करटप्पे वस्तुनिष्ठ करण्यावर झालेली चर्चा म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या जीएसटीचे आत्मपरीक्षण करणे होय. तसेच धोरणकर्त्यांना महसूल वाढविण्यासाठी करवाढीचा कुठलाही हेतू नाही.

उद्योगक्षेत्राच्या पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीअंतर्गत आणण्याच्या मागणीवर ते म्हणाले की, इंधन हा महसूल मिळवण्यातील सर्वात मोठा घटक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारला काही भीती वाटत आहे. आपल्याला त्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल. ५,१२, १८ आणि २८ टक्के करटप्प्यांमध्ये २८ टक्के टप्पा चालू ठेवावा लागेल. कारण विकसीत अर्थव्यवस्थांमध्ये आलिशान वस्तुंवर आणि सिन वस्तुंवर सर्वाधिक कर आकारला जातो.