नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियासह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील उच्च व्यवस्थापन पदे खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी खुली केली आहेत.
एसबीआयमधील चार व्यवस्थापकीय संचालक पदांपैकी एक पद खासगी क्षेत्रातील तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांमध्ये कार्यरत उमेदवारांसाठी खुले केले. आत्तापर्यंत सर्व व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षपद हे अंतर्गत उमेदवारांकडूनच भरली जात होती.
सुधारित नियुक्ती मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता एक व्यवस्थापकीय संचालक पद खासगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध असेल. या सुधारित नियमांनुसार खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कार्यकारी संचालक (ईडी) पदांसाठीच्या निवड प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
एसबीआय व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांसह ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांकडे किमान २१ वर्षांचा एकूण अनुभव, त्यापैकी किमान १५ वर्षांचा बँकिंग अनुभव आणि किमान २ वर्षे बँक संचालक मंडळाच्या स्तरावरील अनुभव असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उमेदवारांनाही अशा पदांसाठी अर्ज करता येईल, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांत नमूद केले आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाल्याच्या तारखेपासून एसबीआयमधील पहिल्या ‘एमडी’पदाची रिक्तता खुली मानली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
पहिली रिक्त पदे भरल्यानंतर पुढील रिक्त पदे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील पात्र उमेदवारांकडूनच भरली जातील. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील ईडी पदांबाबत, प्रत्येक बँकेत एक पद सर्व पात्र उमेदवारांसाठी, त्यात खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांचाही समावेश असेल, खुले ठेवले जाईल.
मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये चार ईडी पदे असतात, तर लहान बँकांमध्ये दोन पदे असतात. खासगी उमेदवारांसाठी किमान १८ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असून त्यापैकी १२ वर्षे बँकिंग क्षेत्रातील असावीत आणि संचालक मंडळावरील सर्वोच्च स्तरावर किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा.
राष्ट्रीयीकृत बँकांतील अधिकाऱ्यांना २०२७-२८ आर्थिक वर्षापर्यंत मुख्य महाव्यवस्थापक व महाव्यवस्थापक म्हणून एकत्रित चार वर्षांची सेवा असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पात्रतेची अट अशी असेल की ‘चीफ जनरल मॅनेजर’ म्हणून किमान दोन वर्षांची सेवा असावी.
मुख्य दक्षता अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी या पदांसाठी पात्र राहणार नाहीत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.