नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएल एफिशिएन्सी म्हणजेच कॅफे नियमांच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत प्रवासी वाहनांसाठी अधिक कडक इंधन कार्यक्षमता मानके प्रस्तावित केली आहेत. यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचे कठीण लक्ष्य, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहन आणि बाजारपेठेवर आधारित अनुपालन यंत्रणेचा समावेश आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने गुरुवारी संबंधितांच्या विचारार्थ कॅफे-३ नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. सध्या लागू असलेली कॅफे-२ नियमावली ३१ मार्च २०२७ रोजी संपणार असून, त्यानंतर १ एप्रिल २०२७ पासून हे नवीन नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे नवीन नियम पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहतील.
या नियमांचे पालन दोन टप्प्यांत तपासले जाईल, ज्यामध्ये सुरुवातीचा तीन वर्षांचा काळ आणि त्यानंतरचा दोन वर्षांचा काळ समाविष्ट असेल. हे प्रस्तावित नियम ‘एम-१’ श्रेणीतील अशा प्रवासी वाहनांना लागू होतील, ज्यांमध्ये चालकाच्या व्यतिरिक्त आठपेक्षा जास्त आसने नसतील आणि जी २०२७-२८ ते २०३१-३२ या कालावधीत भारतात विक्रीसाठी उत्पादित किंवा आयात केली जातील.
या मसुद्यामध्ये वाहन समूहाच्या सरासरी इंधन वापराचे लक्ष्य टप्प्याटप्प्याने अधिक कडक करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार २०२७-२८ मधील ३.९९६ लिटर प्रति १०० किलोमीटर म्हणजेच ९४.७६ ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड प्रति किलोमीटर हे प्रमाण २०२१-३२ पर्यंत कमी करून ३.३२७३ लिटर प्रति १०० किलोमीटर म्हणजेच ७८.९० ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड प्रति किलोमीटरवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रस्तावात प्रत्येक क्रेडिटची सुरुवातीची किंमत २५०० रुपये निश्चित करण्यात आली असून, त्यामध्ये दरवर्षी ५०० रुपयांची वाढ होईल.
तरतूद आणि सवलत :
कार्बन न्यूट्रॅलिटी फॅक्टर्स : मसुद्यात पहिल्यांदाच कार्बन न्यूट्रॅलिटी फॅक्टर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. याद्वारे इथेनॉल, जैवइंधन आणि संकुचित जैव-वायू (सीबीजी) वापरणाऱ्या वाहनांच्या कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात ठराविक सवलत दिली जाईल.
इथेनॉलसाठी सवलत : सध्याच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या पातळीसाठी ८ टक्के कार्बन न्यूट्रॅलिटी फॅक्टर प्रस्तावित आहे, तर सीबीजी आणि इतर जैवइंधनांसाठी ही सवलत प्रचलित मिश्रण पातळीशी जोडली जाईल.
तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहन : मंजूर इंधन-बचत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास प्रति किलोमीटर ९ ग्रॅमपर्यंत कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात सवलत मिळू शकते. मात्र एका तंत्रज्ञानासाठी ही मर्यादा कमाल १ ग्रॅम असेल.
सुपर क्रेडिट्सचा समावेश : वाहन समूहाच्या सरासरी इंधन वापराची गणना करताना बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक वाहने, रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक वाहने, प्लग-इन हायब्रिड, स्ट्राँग हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी संख्या आधारित ‘सुपर क्रेडिट्स’ कायम ठेवण्यात आले आहेत.