नवी दिल्ली : सार्वजनिक हितासाठी सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याचे वाटप करण्याचा अधिकार घटनेने सरकारला दिलेला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मंगळवारी ७:२ अशा बहुमताने सुनावला.
सर्व खासगी मालमत्ता समाजासाठी वापरता येतीलच असे नाही. स्वतःच्या कमाईची खासगी मालमत्ता संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ (बी) अंतर्गत समाजासाठी उपयुक्त मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये खासगी मालमत्तेवर दावा केला जाऊ शकतो, असेही घटनापीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज वैयक्तिक मालमत्तेबाबत महत्त्वाचा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक संपत्ती समाजासाठी उपयुक्त मालमत्तेचे संसाधन असेलच असे नाही. म्हणजे, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक मालमत्ता समाजासाठी वापरता येईलच असे नाही, असे घटनापीठाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापैकी ७ न्यायाधीशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला व न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा यापूर्वीचा निर्णय नाकारला की, खासगी मालकीची सर्व संसाधने राज्याला मिळू शकतात. याबाबतचा जुना निर्णय विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जुन्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारे सार्वजनिक हितासाठी भौतिक आणि समाजाच्या ताब्यात असलेल्या संसाधनांवर दावा करू शकत होती. १९६० आणि ७० च्या दशकात देशाचा समाजवादी अर्थव्यवस्थेकडे कल होता, परंतु १९९० च्या दशकापासून बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष केंद्रित केले गेले, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खासगी व्यक्तींच्या मालमत्तेसह प्रत्येक मालमत्तेला सामुदायिक संसाधन म्हटले जाऊ शकते, या न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या तत्त्वज्ञानाशी ते सहमत नाहीत.
न्या. ऋषिकेष रॉय, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. सुधांशू धुलिया, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांचा या खंडपीठात समावेश होता. या घटनापीठाने तीन भागात हा निर्णय सुनावला.
यापूर्वीच्या निर्णयाशी घटनापीठ असहमत
कलम ३९ (बी) अंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्ता समाजाच्या उपयुक्त संपत्तीच्या कक्षेत येतात, असा निर्णय कर्नाटक न्यायालयाने १९७७ मध्ये दिला होता, तर संजीव कोक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी विरुद्ध भारत कुकिंग कोल लिमिडेट प्रकरणातही १९८२ साली घटनापीठाने न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताचे समर्थन केले होते. परंतु, न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताशी आता सर्वोच्च न्यायालयातील बहुसंख्य न्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली आहे.