मुंबई : महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल) आणि भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) या कंपन्यांच्या दिल्ली व मुंबईतील मोक्याच्या जागी असलेल्या मालमत्तांवर आता केंद्र सरकारचा डोळा असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. दळणवळण मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांचे सचिव यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील या दोन्ही कंपन्यांची अतिरिक्त जमीन आणि इमारत मालमत्ता यांच्या विक्रीबाबतचा उल्लेख आहे.
आचारसंहिता असताना पत्र कसे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१९ मध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांच्या पुनरुज्जीवनाची योजना मान्य केली, त्यामध्ये अतिरिक्त जमीन आणि इमारत मालमत्ता यांचा समावेश आहे. बीएसएनएलचा पसारा देशभर आहे तर एमटीएनएलच्या मालमत्ता मुंबई आणि दिल्लीत आहेत. या दोन्ही मालमत्ता अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत.
निवडणूक आचारसंहिता अद्याप लागू असताना मित्तल यांनी हे पत्र दिले आहे. त्यामुळे त्याच्या वेळेबद्दल अरविंद सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. सचिव २०१९ पासून काय करीत होते, असा प्रश्न त्यांना का विचारण्यात आला नाही. ही बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची गळचेपी आहे, घातपात आहे, असा दावाही सावंत यांनी केला आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या ४जी, ५जी ला परवानगी का नाही?
आत्मनिर्भर भारतच्या नावाखाली केंद्र सरकारने महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल) आणि भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) यांना ४जी आणि ५जी सेवा सुरू करण्याची अनुमती दिली नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांना मोठा तोटा झाल्याचा दावा शिवसेना खासदार (उबाठा) अरविंद सावंत यांनी केला आहे. खासदार सावंत यांनी दळणवळण मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांचे सचिव यांना पाठिवलेले पत्र एक्सवर टाकले आहे.