नवी दिल्ली : दहशतवाद, दहशतवादी आणि त्यांच्या यंत्रणेचा बीमोड करण्यासाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादविरोधी धोरण आणणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सांगितले.
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी परिषदेत शहा पुढे म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असून राज्यांना भौगोलिक सीमा आणि घटनात्मक मर्यादा आहेत, दहशतवादाला नाहीत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांच्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून रणनीती आखली पाहिजे आणि गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीची देवाणघेवाण केली पाहिजे.
राज्यांसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि विशेष कृती दल (एसटीएफ) स्थापन करण्यात आली आहेत. त्याचा योग्य वापर केल्यास दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठीची ही सामायिक रचना आणि व्यासपीठ म्हणून वापर करता येऊ शकेल. दहशतवाद, दहशतवादी आणि त्यांची यंत्रणा यांच्याविरुद्ध एकत्रित लढण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादविरोधी धोरण आणणार आहे, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला सुरक्षेबाबतच्या सर्व आव्हानांचा मुकाबला करावा लागेल आणि दहशतवादाविरुद्धची संयुक्त यंत्रणा सज्ज ठेवावी लागेल. मात्र, एटीएस आणि एसटीएफमुळे राज्यांचे अधिकार कमी होणार नाहीत. देशातून दहशतवाद हद्दपार करण्याचे आणि त्याविरुद्धची ठोस रणनीती ठरवून मार्गक्रमण करण्याचे सरकारने ठरविले आहे, असेही अमित शहा म्हणाले.
जेथे आवश्यकता भासेल, तेथे ‘यूएपीए’ कायदा वापरा
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे जम्मू-काश्मीर, नक्षलग्रस्त भाग आणि ईशान्येकडील क्षेत्र येथील हिंसाचार नियंत्रणात आला आहे. जेथे आवश्यकता भासेल, तेथे ‘यूएपीए’ कायद्याचा वापर करण्याचे आवाहन शहा यांनी उपस्थित ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना केले.