नवी दिल्ली : इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या (ईसी) सहमतीशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त(सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले निर्णय, जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि सॉफ्टवेअरमधील बदलांना आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे घेतलेले निर्णय हे सामूहिक निर्णय प्रक्रियेच्या वैधानिक नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांचा पाय अधिक खोलात गेला आहे. दरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी ज्ञानेशकुमार यांना राजीनाम्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून देशभर आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा दिला आहे.

ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ॲडव्होकेट चांद कुरेशी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. पूर्ण निवडणूक आयोगाच्या सहमतीशिवाय किंवा बहुमताच्या विरोधात जाऊन घेतलेले असे सर्व निर्णय अघटनात्मक, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकाराबाहेरील आणि शून्य (रद्दबातल) घोषित करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याशिवाय, कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाई सुरू करण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, "कोणतेही वैधानिक किंवा घटनात्मक संरक्षण नसलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त हे कायद्याला थेट उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे एका सामान्य आरोपीप्रमाणेच त्यांच्यावर पोलीस तपास, पुरावे गोळा करणे आणि नियमित खटल्याची कारवाई होऊ शकते."

फॉर्म ६ मधील बदलांवरून विवाद

मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' मधील बदलांचा मुद्दा या याचिकेत प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला आहे. वैधानिक नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा न करताच निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरद्वारे पूर्वजांचे तपशील आणि मागील विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाशी (एसआयआर) जोडण्याची अट लागू करण्यात आली, असा आरोप आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या बदलाला आक्षेप घेतला होता आणि वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय फॉर्ममध्ये बदल करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.

डिजिटल यंत्रणेचे केंद्रीकरण आणि इतर राज्ये

निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल प्रणालीचे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण केले जात असून, त्यामुळे फील्ड स्तरावरील निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांचे वैधानिक अधिकार सीमित होत असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. गोव्यात ९७ पात्र मतदारांची पडताळणी करून त्यांना पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश असतानाही सॉफ्टवेअरमध्ये तशी सुविधा उपलब्ध नव्हती, असा दावा करण्यात आला आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये, न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांची नावे पुनर्स्थापित केली होती, त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक आयोगाच्या नावाने १६.१० लाखांहून अधिक अपील दाखल करण्यात आले. हे अपील दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

आयटी विभागाची जबाबदारी

२८ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाची प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्याबाबत काढलेल्या आदेशालाही याचिकेत आव्हान दिले आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या आदेशाला आक्षेप घेत तो मागे घेण्याची मागणी केली होती. बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त हे केवळ 'समानांमधील प्रथम' असतात; त्यांना इतर आयुक्तांपेक्षा जास्त किंवा विशेष (व्हिटो) अधिकार नसतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. याचिकाकर्त्याने १ ऑक्टोबर २०२५ पासूनच्या निवडणूक आयोग प्रणालीचे सर्व्हर लॉग, डेटाबेस आणि संभाषण सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करून गोव्यातील ९७ मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)