नवी दिल्ली : भारतामध्ये बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे होत असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नवलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी दिली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एक्सवर हिंदीत पोस्ट शेअर करत लिहिले की, घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे देशात अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होत आहेत. हे कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमानआणि भविष्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे.
ते पुढे म्हणाले, या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी 'लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवरील उच्चस्तरीय समिती' स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने आता या समितीची रीतसर स्थापना केली आहे.
गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती पी. पी. नवलेकर भूषवणार आहेत. याशिवाय समितीमध्ये देशाचे जनगणना आयुक्त निवृत्त आयएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, डॉ. शमिका रवी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव यांचा समावेश असेल.