नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांना लाइट मोटर व्हेइकल (एलएमव्ही) परवानाधारक चालक जबाबदार असल्याचे सिद्ध करणारी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एलएमव्ही परवानाधारकांना ७५०० किलो वजनाची वाहने चालविण्याची अनुमती दिली.

सदर बाब एलएमव्ही वाहनचालक परवानाधारकांच्या उपजीविकेशी संबंधित आहे, त्यामुळे कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

ठरावीक वजनाची वाहतूक करणारी वाहने अपघातात गुंतलेली असल्यास आणि चालकांना नियमानुसार वाहन चालविण्याचे अधिकार नसताना दावे नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे धक्का मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जुलै २०२३ मध्ये या कायदेशीर प्रश्नाशी संबंधित 76 याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. मुख्य याचिका बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.

निर्णयाचे विश्लेषण

एलएमव्ही परवाना असलेल्या चालकांना ७५०० किलोपेक्षा कमी वजनाचे वाहन चालविण्यासाठी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १०(२)(ई) अंतर्गत स्वतंत्र अधिकृततेची आवश्यकता नाही. परवाना उद्देशांसाठी,एलएमव्ही आणि वाहतूक वाहने स्वतंत्र श्रेणी नाहीत. विशेष परवानगीची अट ई-कार्ट, ई-रिक्षा आणि धोकादायक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.