आर्थिक समावेशन हे सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेले सर्वात महत्वाचे पाऊल आहे, यातूनच समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या सर्वंकष आर्थिक विकासाची सुनिश्चिती केली जाऊ शकते असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या आठव्या वर्धापन दिनानिमित्त जारी केलेल्या संदेशात म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री जन धन योजना ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ ला सुरु झाली, तेव्हापासून या योजनेने मिळवलेले यश पाहायचे असेल तर ते या योजनेअंतर्गत उघडली गेलेली ४६ कोटींपेक्षा जास्त खाती आणि त्यांतील १.७४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक जमा ठेव यातून दिसते, त्याहीपलीकडे एकूण जनधन खात्यांपैकी ६७ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमधील असणं, तसेच एकूण खातेदारांपैकी ५६ टक्के महिला खातेधारक असणं, यामुळे या यशाची व्याप्ती अधिकच मोठी आहे असं सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. प्रधानमंत्री जन धन योजने २०१८ नंतरही पुन्हा सुरु ठेवताना, देशातील आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीनं समोर असलेल्या आव्हानांचा सामना करता यावा, यासाठी या योजनेचं स्वरूप आणि अंमलबजावणीतच्या दृष्टिकोनात बदल केला गेला, असं सीतारामन यांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे. ‘प्रत्येक घर’ याऐवजी आता ‘प्रत्येक प्रौढ’ यावर लक्ष केंद्रित करणं, असा हा बदल होता. त्यासोबतच थेट लाभ हस्तांतराची (डीबीटी) प्रक्रिया अधिक प्रवाहशील करत, या खात्यांचा प्रत्यक्ष वापर वाढवणं आणि रुपे कार्डच्या वापराद्वारे डिजिटल पेमेंटला चालना देणं अशा प्रकारच्या बाबींवरही भर देण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे.

आर्थिक समावेशनासाठीच्या आपल्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून अर्थमंत्रालय देशातील उपेक्षित आणि आजवर सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित राहिलेल्या वर्गांना आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि अनुषंगिक सहकार्य मिळवून देण्यासाठी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या माध्यमातून आपण देशाचा न्याय्य आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करू शकतो. देशातील अल्प उत्पन्न गट आणि दुर्बल घटकांसारखा वर्ग; ज्यांच्यापर्यंत अजून मूलभूत बँकिंग सेवाही पोहोचलेल्या नाहीत, अशा वर्गाला परवडणाऱ्या दरात आणि वेळेत योग्य आर्थिक सेवा पुरवणे म्हणजेच आर्थिक समावेशन आहे.