नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.१४) आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या कंपनीला ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या बँकांच्या खासगीकरणाच्या इतिहासात एका नवीन पर्वाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

आयडीबीआय बँकेच्या पुनर्रचनेचा हा प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यावर अखेर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करून देशाच्या वित्तीय क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला मोठे प्रोत्साहन दिले आहे.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीने कॅनडास्थित 'फेअरफॅक्स'च्या मूळ कंपनीच्या '१०९५५२३० कॅनडा इंक' या कंपनीला धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून मान्यता दिली आहे. यासाठी ५२,८७७.०७ कोटी रुपयांच्या खरेदी किमतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

या ६०.७२ टक्के हिश्श्यामध्ये भारत सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि भारतीय जीवन विमा निगमचा ३०.४२ टक्के समभाग समाविष्ट आहे.

धोरणात्मक फेररचना झाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि एलआयसी मिळून संयुक्तपणे नवीन संस्थेत ३४ टक्के हिस्सा कायम ठेवणार आहेत.

पूर्ण झाल्यानंतर ही अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीय क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक ठरेल, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती माध्यमांना दिली.

दिपमचे सचिव अरुणिश चावला यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी हा संपूर्ण व्यवहार पूर्ण केला जाईल.

फेअरफॅक्सला अल्पसंख्याक भागधारकांसाठी खुली ऑफरदेखील जारी करावी लागेल.

आधीपासूनच सीएसबी बँकेत हिस्सा असलेली फेअरफॅक्स कंपनीला, आयडीबीआय बँकेत हा हिस्साविलय करावा लागेल किंवा पुढील २ वर्षांच्या आत तो हिस्सा विकावा लागेल.

कारवाई ते पुनर्रचना... ९ वर्षांचा प्रवास

आरबीआयच्या सुधारात्मक कारवाईपासून ते धोरणात्मक पुनर्रचनेपर्यंतचा ९ वर्षांचा प्रवास...सरकारच्या मालकीच्या आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा फेअरफॅक्सला ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्याच्या प्रक्रियेची सांगता झालेल्या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे :

📅 घटनाक्रम

 मे २०१७ : भांडवल पर्याप्तता, मालमत्तेची गुणवत्ता, मालमत्तेवरील परतावा, लीव्हरेजच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आयडीबीआय बँकेला त्वरित सुधारात्मक कारवाई चौकटीत ठेवले. मार्च २०१७ मध्ये निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता १३ टक्के होते.

 जानेवारी २०१९ : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आयडीबीआय बँकेत ५१ टक्के नियंत्रणकारी हिस्सा विकत घेतला. त्यानंतर आरबीआयने नियामक हेतूंसाठी या कर्जदात्याचे खाजगी क्षेत्रातील बँक म्हणून वर्गीकरण केले.

 मार्च २०२१ : आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाल्याचे कारण देत आरबीआयने चार वर्षांनंतर आयडीबीआय बँकेला पीसीएतून बाहेर काढले.

 एप्रिल २०२१ : सरकारच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या बरोबरीने इक्विटी डाइल्युशनद्वारे आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा कमी करण्याच्या प्रस्तावाला एलआयसीने मंजुरी दिली.

 मे २०२१ : आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासह, सरकारचा आणि एलआयसीचा आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक विक्रीचा प्रस्ताव मंजूर केला.

 ऑक्टोबर २०२२ : सरकारने आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विक्रीसाठी स्वारस्य मागवले. यात सरकारचा ३०.४८ टक्के, एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा होता.

 जानेवारी २०२३ : सरकारला संभाव्य बोलीदारांकडून अनेक 'एक्स्प्रेशन्स ऑफ इंटरेस्ट' प्राप्त झाले.

 जुलै २०२४ : संभाव्य बोलीदारांना गृह मंत्रालयाकडून आवश्यक सुरक्षा मंजुरी मिळाली आणि त्यांनी आरबीआयच्या 'फिट-अँड-प्रॉपर' मूल्यान्चकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली.

 जानेवारी २०२६ : सरकारने प्रस्तावित हिस्सा विक्रीसाठी आर्थिक बोली मागवल्या.

 फेब्रुवारी २०२६ : प्रेम वात्सामध्ये चालवल्या जाणाऱ्या फेअरफॅक्स फायनान्सियल होल्डिंग्स आणि दुबईस्थित एमिरेट्स एनबीडीकडून सरकारला आर्थिक बोली प्राप्त झाल्या.

 मार्च २०२६ : आर्थिक बोली राखीव किंमतीपेक्षा कमी पडल्यामुळे सरकारने विक्री प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली.

 एप्रिल २०२६ : सरकारने निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आणि पुढील वाटचालीचे तांत्रिक मूल्यांकन हाती घेतले.

 जुलै २०२६ : सरकारने सुधारित आर्थिक बोली मागवल्या आणि त्यानंतर फेअरफॅक्स फायनान्सियल होल्डिंग्स व एमिरेट्स एनबीडी यांच्याकडून अद्ययावत प्रस्ताव प्राप्त झाले.

 ऑक्टोबर २०२६ : सीसीईएने आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला मंजुरी दिली. हिस्सा विक्री झाल्यानंतर सरकार आणि एलआयसी संयुक्तपणे ३४ टक्के हिस्सा बाळगतील.

बँकिंग क्षेत्राला चालना - सीतारामन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला 'कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स'ने दिलेल्या मंजुरीमुळे थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, तसेच सरकार बँकेतील अल्पमतीय हिस्सा स्वतःकडे कायम ठेवेल. 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने बँकेच्या पुनरुज्जीवनाला पाठिंबा दिला होता आणि आता प्रस्तावित पुनर्रचनेद्वारे बँकेच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला सक्षम करत आहे. आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला दिलेल्या मंजुरीमुळे भारताच्या सुधारणा प्रवासाने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, असे त्या म्हणाल्या. या निर्णयामुळे भारताची बँकिंग परिसंस्था बळकट होईल आणि बँकिंग सेवांना जागतिक मानके गाठण्यास मदत होईल, असे त्या म्हणाल्या.

भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील एफडीआय

फेअरफॅक्स - आयडीबीआय बँक : कॅनडास्थित 'फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स'ने आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा ५२,८७८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी सीमापार गुंतवणूक ठरली आहे.

एमयूएफजी - श्रीराम फायनान्स : जपानच्या 'मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुप'ने एप्रिल २०२६ मध्ये ३९,६१८ कोटी रुपयांना (अंदाजे ४.४ अब्ज डॉलर्स) श्रीराम फायनान्समध्ये २० टक्के हिस्सा विकत घेतला. या क्षेत्रातील ही दुसरी सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक ठरली.

एमिरेट्स एनबीडी - आरबीएल बँक : यूएईमधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असलेल्या 'एमिरेट्स एनबीडी'ने मे २०२६ मध्ये **२६,८५३ कोटी रुपयांना आरबीएल बँकेतील ६० टक्के बहुमत हिस्सा विकत घेतला.

एसएमबीसी - येस बँक : 'सुमितोमो मित्सुबिशी बँकिंग कॉर्पोरेशन'ने येस बँकेत २० टक्के हिस्सा १३,४८३ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सप्टेंबर २०२५ मध्ये हा हिस्सा जपानी फर्मकडे हस्तांतरित करून हा करार पूर्ण झाला.

ब्लॅकस्टोन - फेडरल बँक : फेडरल बँकेच्या संचालक मंडळाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये 'ब्लॅकस्टोन' समूहाच्या युनिटला ६,१९६ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे प्राधान्यकूप वॉरंट जारी करून निधी उभारणीस मंजुरी दिली.

आयएचसी - सम्मान कॅपिटल : अबू धाबीस्थित 'इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी'च्या सहकाऱ्याने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये हाऊसिंग फायनान्स फर्म 'सम्मान कॅपिटल'मधील ४३.४६ टक्के हिस्सा १ अब्ज डॉलर्सना (अंदाजे ९,००० कोटी रुपये) खरेदी करण्यास मान्यता दिली.

वारबर्ग पिंकस आणि एडिया - आयडीएफसी फर्स्ट बँक : आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने 'वारबर्ग पिंकस' आणि 'अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी' (एडिया) च्या युनिट्सना प्राधान्यकूप समभाग वाटप करून एकत्रितपणे ७,५०० कोटी रुपये उभे केले. या दोन्ही संस्थांनी मिळून खाजगी क्षेत्रातील या बँकेत १५ टक्के हिस्सा विकत घेतला. हा करार एप्रिल २०२५ मध्ये झाला.

बेन कॅपिटल - मनप्पुरम फायनान्स : गोल्ड लोन देणाऱ्या 'मनप्पुरम फायनान्स' कंपनीत १८ टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी 'बेन कॅपिटल'ने मार्च २०२५ मध्ये ४,३९० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली.

बाहेर जाणारा भारतातील परदेशी भांडवल ओघ

अलियान्झ - बजाज फिनसर्व्ह : परदेशी भांडवल बाहेर जाण्याच्या संदर्भातील एक मोठा निर्णय म्हणजे जर्मनीच्या 'अलियान्झ' कंपनीने बजाज फिनसर्व्हमधून घेतलेली माघार होय. 'बजाज फिनसर्व्ह'ने 'बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी' आणि 'बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स कंपनी'मधील अलियान्झ एसईचा २६ टक्के हिस्सा २४,१८० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पूर्ण झाली.

आयडीबीआय बँक शेअरमध्ये वाढ; बाजारमूल्यात ८,०८६ कोटींची भर

आयडीबीआय बँकेच्या ५२,८७८ कोटी रुपयांच्या धोरणात्मक विक्रीमुळे सरकार चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ओलांडण्याची शक्यता आहे; २०१८-१९ नंतरच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत असे पहिल्यांदाच घडणार आहे. सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाचे ८०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते.