नवी दिल्ली : लोकप्रिय इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप WhatsApp च्या गोपनीयता धोरणावरून (Privacy Policy) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिग्गज टेक कंपनी Meta Platforms (व्हॉट्सॲपची मालकी असलेली कंपनी) ला चांगलेच झापले. "कोणत्याही परिस्थितीत भारतीयांच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर केला जाऊ देणार नाही", असे ठणकावून सांगत न्यायालयाने Meta ला कठोर इशारा दिला.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अमेरिकन कंपनीला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “तुम्ही आमच्या देशाच्या गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही. आम्ही तुम्हाला आमच्या (भारतीयांच्या) डेटाचा एकही अंक (digit) शेअर करू देणार नाही. भारतीय कायद्यांचे पालन शक्य नसेल, तर (कंपनीने) भारत सोडून जावे ,” असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

घटनेची थट्टा करताय...संविधानाचे पालन जमत नसेल, तर भारत सोडा

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी WhatsAppचे धोरण “शोषणात्मक/एकतर्फी” असल्याचा आरोप करत, वापरकर्त्यांचा डेटा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरला जात असल्याची गंभीर बाब मांडली. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "तुम्ही या देशाच्या घटनात्मक मूल्यांची थट्टा करता आहात. लोकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी अशा पद्धतीने खेळ कसा करू शकता? ग्राहकांकडे पर्यायच नाही, तुम्ही मक्तेदारी (Monopoly) निर्माण केली आहे," अशी टिप्पणी त्यांनी केली. 'जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून जा. आम्ही कोणत्याही नागरिकाच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ देणार नाही', असेही CJI यांनी सांगितले.

'गरिब महिला, फेरीवाला हे धोरण समजू शकतील का?'

न्यायालयाने WhatsApp च्या गोपनीयता धोरणाच्या भाषेवरही प्रश्न उपस्थित केले. “हे धोरण एखाद्या गरीब महिलेला, रस्त्यावर दुकान लावणाऱ्या फेरीवाल्याला किंवा फक्त तमिळ भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तीला समजेल का?” असा सवाल खंडपीठाने केला. “कधी कधी आम्हालाही तुमची धोरणे समजण्यात अडचण येते, तर ग्रामीण बिहारमधील लोकांना ती कशी समजणार?” असेही न्यायालयाने सुनावले.

डेटा 'भाड्याने' दिला जातोय का?

न्यायमूर्ती बागची यांनी WhatsApp वापरकर्त्यांचा डेटा कसा वापरला जातो, यावर भाष्य करत सांगितले की, "डेटाचा प्रत्येक भाग मूल्यवान असतो. वापरकर्त्यांचा डेटा कसा ‘भाड्याने’ दिला जातो आणि लोकांच्या वर्तणुकीच्या प्रवृत्तींचे विश्लेषण करून त्यांना जाहिरातींद्वारे कसे लक्ष्य केले जाते, हे न्यायालय तपासेल," असे त्यांनी स्पष्ट केले. डेटाच्या भाड्याची वाटणी कशी होते, हे आम्हाला तपासायचे आहे... आमच्या वर्तणुकीचा वापर करून त्यातून ट्रेंड्ससाठी पैसे कसे कमावले जातात, याची आम्हाला चिंता आहे... तुम्ही टारगेटेड ऑनलाइन जाहिरातींसाठी डेटा वापरत आहात," असे ते म्हणाले.

प्रकरण नेमके काय?

सर्वोच्च न्यायालयात WhatsAppच्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. स्पर्धा आयोगाने (CCI) WhatsApp वर ठोठावलेला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवण्याच्या NCLAT च्या निर्णयाला Meta Platforms आणि WhatsApp LLC यांनी आव्हान दिले होते.

दरम्यान, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांना डिजिटल गोपनीयता, डेटा संरक्षण आणि भारतीय वापरकर्त्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.