नवी दिल्ली - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा या तीन फौजदारी कायद्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. हे तीन नवे फौजदारी कायदे १ जुलैपासून अमलात येणार असल्याचे अलीकडेच केंद्र सरकारने जाहीर केले होते.

चेन्नईतील रहिवासी टी. शिवग्ननासंबंदन यांनी ही जनहित याचिका केली होती. मात्र अशी जनहित याचिका करण्याचा आपल्याला अधिकार काय, असे सरन्यायाधील धनंजय चंद्रचूड, न्या. पारडीवाला आणि न्या. मिश्रा यांच्या पीठाने विचारले आणि याचिका फेटाळली.

नव्या फौजदारी कायद्यांना आव्हान देणारे तुम्ही कोण, तुम्हाला अधिकारच काय, असे ही जनहित याचिका फेटाळताना पीठाने म्हटले आहे. सदर याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि विधि व न्याय मंत्रालयाला पक्षकार करण्यात आले होते.

देशातील फौजदारी न्याय पद्धतीमध्ये बदल करण्याच्या उद्देशाने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा असे तीन नवे फौजदारी कायदे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी येत्या १ जुलैपासून केली जाणार आहे.