भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या स्थलांतर प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५’ सादर केले. या विधेयकानुसार, जर कोणी परदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशात आणले, सामावून घेतले किंवा स्थायिक केले, तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा २ ते ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्यासाठी 'वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा' असणे अनिवार्य असेल. लोकसभेत विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला. प्रस्तावित कायद्यानुसार, परदेशी नागरिकांना विविध कायद्यांनुसार शिक्षा होऊ शकते. ‘पासपोर्ट कायदा, १९२०’, ‘परदेशी नोंदणी कायदा, १९३९’, ‘परदेशी कायदा, १९४६’, ‘इमिग्रेशन कायदा, २०००’नुसार सरकार परदेशी लोकांना भारतात येण्यापासून रोखू शकते.
जर कोणत्याही शैक्षणिक किंवा वैद्यकीय संस्था, रुग्णालय किंवा खाजगी निवासस्थानाच्या मालकाने परदेशी नागरिक ठेवला असेल तर त्यांना प्रथम सरकारला त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. जर कोणताही परदेशी व्यक्ती कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेत असेल तर त्याला त्याची माहिती एका नमुन्यात भरावी लागेल आणि ती नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागेल.