बिहार : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने उरलेले असताना इंडिया आघाडीला सोडून पुन्हा एकदा एनडीएमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी भाजपच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह नवव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर सोमवारी बिहार विधानसभेत एनडीए सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला आणि नितीश कुमारप्रणीत एनडीए सरकारने विश्वासप्रस्ताव जिंकला. विश्वासदर्शक ठरावावेळी राजद, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग केल्यामुळे एनडीएने १२९ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. आवाजी मतदानाने मंजूर झालेल्या या विश्वासदर्शक ठरावात विरोधकांना शून्य मते मिळाली.

बिहारमध्ये २४३ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी १२२ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक होते. मात्र पाटणामध्ये विश्वासदर्शक ठरावाआधीच राजकीय गोंधळ सुरू होता. यावेळी बरेच नाट्य पाहायला मिळाले. तिथे तीन राजद आमदार चेतन आनंद, नीलम देवी आणि प्रल्हाद यादव यांनी आपला पक्ष बदलून सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला. तेजस्वी यादव यांनी याला कडाडून विरोध केला आणि परंपरेनुसार त्यांना फक्त त्यांच्या जागेवर बसण्यास सांगितले. यावेळी भाजपचे तीन आमदारही सभागृहात पोहोचले नाहीत, तर जेडीयूचे तीन आमदारही विधानसभेत नव्हते.

तेजस्वी यादव यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री बनणार, अशा आशयाचे सूचक ट्विट केल्यानंतर नितीश कुमार आणि भाजपच्या आमदारांना एकत्र ठेवण्यात आले होते. विश्वासदर्शक ठरावावेळी विरोधी पक्षातील आमदार फुटू शकतात, अशी चर्चाही सुरू होती.

नितीश पुन्हा पलटी मारणार -प्रशांत किशोर

“नितीश कुमार दर सहा महिन्यांनी पक्ष बदलतात. संपूर्ण देशात त्यांचे नाव पलटूराम आहे. शासनाच्या दृष्टिकोनातूनही बिहार हे सर्वात मागासलेले आणि गरीब राज्य आहे. नितीश कुमारांकडे फक्त ४२ आमदारांचे भांडवल आहे. त्यांच्याकडे ना राजकीय क्षमता आहे, ना राजकीय प्रतिमा, ना सुशासन. इंडिया आघाडीत काही मिळाले नाही, म्हणून ते मागच्या दाराने एनडीएकडे पळाले. आगामी बिहार विधानसभेपूर्वी राज्यातील समीकरण पुन्हा बदलेल. नितीश कुमार पुन्हा पलटी मारणार, हे खात्रीलायकपणे सांगतो,” अशी टीका निवडणूक रणनीतीकार आणि जन सुराजचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी केली.

विधानसभाध्यक्षांना हटवले

विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापूर्वी विधानसभाध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी यांना हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. एनडीएने सभापतींविरोधात मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला २४३ सदस्यीय विधानसभेत १२५ आमदारांचा पाठिंबा मिळाला, तर ११२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.