नवी दिल्ली : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे (एआय) तयार करण्यात आलेल्या आशयाची (कंटेंट) ओळख पटवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयटी नियमांमध्ये अधिक कडक बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी सार्वजनिक प्रतिक्रियांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार, 'एआय' जनरेटेड व्हिडिओ किंवा फोटोंवर आता केवळ ठळक सूचना असून चालणार नाही, तर ती स्क्रीनवर संपूर्ण वेळ दिसणे बंधनकारक असेल.
सध्याच्या नियमांनुसार एआय मजकुरासाठी 'ठळक दृश्यमानता' (प्रॉमिनंट व्हिजिबिलिटी) आवश्यक आहे. मात्र, अनेकदा अशी लेबल्स व्हिडिओच्या सुरुवातीला किंवा शेवटी काही सेकंदांसाठीच दाखवली जातात. जर एखादा प्रेक्षक व्हिडिओच्या मधूनच पाहू लागला, तर त्याला तो मजकूर एआयनिर्मित असल्याचे समजत नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्रालयाने आता 'सतत आणि स्पष्ट' (कंटिन्यूअस अँड क्लिअरली व्हिजिबल) प्रदर्शनाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे एआयद्वारे तयार केलेले व्हिडिओ दिशाभूल किंवा चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी वापरले जाण्याला आळा बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या नवीन प्रस्तावानुसार एक्स, यूट्यूब आणि मेटा यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अशा लेबल्सची खात्री करावी लागेल. तसेच एआय टूल्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या यंत्रणेतच असे कायमस्वरूपी वॉटरमार्क देण्याची सोय करावी लागणार आहे. याशिवाय आयटी मंत्रालयाने जारी केलेले सल्ले (ॲडव्हायझरी) आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. इतकेच नव्हे, तर 'इन्फ्लुएन्सर' आणि कंटेंट क्रिएटर्सनी पोस्ट केलेल्या बातम्यांचा आशय आता नोंदणीकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल्सप्रमाणेच कायदेशीर चौकटीत आणला जाऊ शकतो.
इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचा मात्र आक्षेप
'इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन'सारख्या (आयएफएफ) डिजिटल हक्क गटांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे लोकांसाठी अभिप्राय देणे कठीण होत असून, सल्ल्यांच्या पालनाची सक्ती करणे म्हणजे कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे ऑनलाइन अभिव्यक्तीवर सरकारी नियंत्रण वाढू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रस्तावांवर ७ मे २०२६ पर्यंत भागधारकांना आपली मते मांडता येणार असून, त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
प्रस्तावातील बदल
ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियमावली
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बुधवारी ऑनलाइन गेमिंग कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमावलीची अधिसूचना जारी केली आहे. हे नवीन नियम १ मे पासून लागू होणार असून, याद्वारे ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नियमांतर्गत सोशल गेम्ससाठी नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत ठेवण्यात आली असली, तरी ई-स्पोर्ट्ससाठी मात्र नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन गेमची श्रेणी निश्चित करण्याची प्रक्रिया तीन प्रसंगीच राबवली जाईल. पहिले म्हणजे जेव्हा प्राधिकरण स्वतःहून कारवाई करेल. दुसरे, ई-स्पोर्ट्सच्या बाबतीत आणि तिसरे म्हणजे जेव्हा केंद्र सरकार सोशल गेम्सच्या एखाद्या विशिष्ट श्रेणीसाठी तशी अधिसूचना काढेल. सध्या सरकारने अशी कोणतीही श्रेणी अधिसूचित केलेली नाही. या नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठीच्या वैशिष्ट्यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्याचेही कृष्णन यांनी सांगितले. मूळ कायद्यात ऑनलाइन 'रिअल मनी' गेम्सवर आधीच बंदी घालण्यात आली असून, ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
बहुतेक गेम्सना नोंदणीची सक्ती नाही
रिअल मनी गेम्स आधीपासूनच बंद
इतर सामान्य गेम्सना नोंदणी अनिवार्य नाही
नियम शक्य तितके हलके ठेवण्याचा प्रयत्न
वर्गीकरण कसे होणार?
-गेमचे वर्गीकरण मनी, गेम, सोशल गेम, ईस्पोर्ट्स असे होईल
-गेम ईस्पोर्ट्स प्रकारात येत असेल केंद्र सरकार विशिष्ट गेम श्रेणी जाहीर करेल
-सध्या सरकारने कोणतीही विशेष श्रेणी जाहीर केलेली नाही
बहुतेक ऑनलाइन गेम्स पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित नसतील (रिअल मनी गेम्स) तर त्यांना नोंदणी करणे किंवा आपली श्रेणी निश्चित करणे अनिवार्य नसेल. अशा खेळांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. आम्हाला ही नियामक प्रक्रिया शक्य तितकी सुलभ ठेवायची आहे. पैशांशी संबंधित नसलेले खेळ कोणत्याही बंधनाशिवाय चालवता यावेत, असा आमचा प्रयत्न आहे.- एस. कृष्णन, आयटी सचिव