नवी दिल्ली : स्थानिक लहान किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम न होऊ देता भारताची परदेशी निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने केवळ निर्यातीसाठी इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडेलमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी दिली आहे.
या निर्णयानुसार परदेशी गुंतवणूक मिळवणाऱ्या कंपन्यांना भारतात उत्पादित किंवा तयार झालेल्या वस्तूंचीच निर्यात करावी लागेल.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, भारतीय विक्रेत्यांना जागतिक बाजारपेठेत सुलभ आणि अधिक प्रवेश मिळवून देऊन निर्यात वाढवण्यासाठी विद्यमान धोरणाचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी ई-कॉमर्सच्या इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेलवरील निर्बंध लागू होणार नाहीत.
विद्यमान धोरण आणि नवीन बदल
सध्याच्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणानुसार, बिझनेस-टू-बिझनेस (बीटूबी) आणि मार्केटप्लेस मॉडेलमध्ये परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी आहे.
मात्र, थेट ग्राहकांना विक्री करणाऱ्या (बीटूसी) आणि इन्व्हेंटरी आधारित मॉडेलमध्ये परकीय गुंतवणुकीस परवानगी नव्हती, जिथे उत्पादनांची मालकी ऑनलाइन विक्रेत्याकडे असते आणि ती थेट ग्राहकांना विकली जातात. नवीन बदलांनुसार, विदेशी व्यापार धोरण २०२३ आणि परकीय चलन व्यवस्थापन नियम २०१५ च्या तरतुदींनुसार भारतात उत्पादित वस्तूंच्या केवळ निर्यातीसाठी ई-कॉमर्स घटकाला इन्व्हेंटरी आधारित मॉडेल वापरता येईल. फेमा अधिसूचना जारी झाल्याच्या तारखेपासून हा निर्णय लागू होईल.
ई-कॉमर्स निर्यातीची सद्यस्थिती आणि उद्दिष्टे
ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून निर्यात वाढवण्याच्या उद्देशाने परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) सुरुवातीला हा प्रस्ताव मांडला होता. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील घटकांनीही अशाच मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. सरकार ई-कॉमर्स निर्यात हब उभारण्यासारख्या इतर उपायांवरही काम करत आहे.
भारतात तयार झालेल्या वस्तूंच्या केवळ निर्यातीसाठी इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्समध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी
देशांतर्गत किरकोळ विक्रीसाठी (बीटूसी) इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्समधील गुंतवणुकीवरील बंदी कायम
भारताची सद्यस्थिती : सध्या भारताची ई-कॉमर्सद्वारे होणारी निर्यात २ अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे.
जागतिक तुलना : चीनची ई-कॉमर्सद्वारे होणारी निर्यात ३५० अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी मोठी आहे.
भविष्यातील संधी : सध्या जागतिक ई-कॉमर्स व्यापार ८०० अब्ज डॉलरचा असून २०३० पर्यंत तो २ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.