नवी दिल्ली : आगामी आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ दर ६.८ ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. सुधारणा उपाययोजनांच्या एकत्रित परिणामांमुळे हे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या स्थिर पायावर असल्याचे गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ज्ञांच्या चमूने तयार केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात नव्या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित केलेला विकास दर अंदाज हा चालू २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील ७.४ टक्के वाढीच्या अंदाजापेक्षा काही प्रमाणात कमी आहे.
नागेश्वरन यांनी तयार केलेले सर्वेक्षण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत गुरुवारी सकाळी सादर केले. या दस्तावेजात मजबूत व्यापक आर्थिक मूलतत्त्वांमुळे भारत इतर अनेक देशांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत असण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘विकसित भारत’ आणि जागतिक प्रभाव साध्य करण्यासाठी मजबूत व स्थिर चलन हे नैसर्गिक परिणाम असते, असे स्पष्ट करत परदेशी भांडवली प्रवाह आटल्यामुळे रुपया दबावाखाली आला असल्याचेही म्हटले आहे.
अनिश्चित जागतिक वातावरणात देशांतर्गत वाढीला प्राधान्य देणे, तसेच संरक्षणात्मक उपाय (बफर्स) आणि तरलतेवर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचेही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. भू-राजकीय पुनर्रचनेमुळे जागतिक वातावरण बदलत असून, याचा गुंतवणूक, पुरवठा साखळ्या आणि वाढीच्या शक्यतांवर परिणाम होणार असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
कमी महागाईबाबत कौतुक
किंमत स्थितीबाबत मुख्य महागाई दरातील संथ गती ही अर्थव्यवस्थेत पुरवठा बाजूच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याचे संकेत देते, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. वर्षभरातील व्यापक प्रवाहांच्या आधारे केंद्र सरकार वित्तीय तूट नियंत्रणाच्या नियोजित मार्गावर ठामपणे वाटचाल करत असून, २०२५-२६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न आहे. नोव्हेंबर २०२५ अखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अंदाजपत्रकातील अंदाजांच्या ६२.३ टक्क्यांवर होती.
एआयवर सर्वेक्षणात भर
आर्थिक सर्वेक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तिच्या परिणामांवर स्वतंत्र प्रकरण देण्यात आले आहे. एआयमधील तेजी अपेक्षित उत्पादकता वाढ साधू शकली नाही, तर अतिआशावादी मालमत्ता मूल्यांकनात दुरुस्ती होईल, असे त्यात म्हटले आहे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या विमानवाहतूक क्षेत्राबाबत, अनुकूल धोरणात्मक वातावरण, वाढती मागणी आणि पायाभूत सुविधांचा सातत्यपूर्ण विस्तार यामुळे नागरी विमानवाहतूक क्षेत्र स्थिर वाढीच्या मार्गावर असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढ ६.८-७.२ टक्के अपेक्षित
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट
स्थिर अर्थव्यवस्थेची मध्यम-मुदतीची वाढीची क्षमता ७ टक्के अपेक्षित
नियोजित वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर योग्य दिशेने असल्याचा सरकारचा दावा
ऑनलाइन अवलंबित्व कमी करून ऑफलाइन सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर भर
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरासाठी वयानुसार प्रवेश मर्यादा लागू करा
अर्भक, लहान मुलांच्या दुध, पेय विपणनावर निर्बंध घालण्याची शिफारस
रुपयाबद्दल चिंता
काही महिन्यांत देशांतर्गत चलनात तीव्र घसरण झाल्याच्या स्थानिक मूल्याबद्दलही सर्वेक्षणात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत म्हटले आहे की, रुपयाचे सध्याचे मूल्यांकन भारताच्या भक्कम आर्थिक मूलतत्त्वांचे अचूक प्रतिबिंब नाही आणि रुपया आपल्या वास्तविक क्षमतेपेक्षा कमी किमतीत व्यवहारात आहे.
भारताचा प्रवास मजबूत विकास मार्गावर सुरू आहे. वर्ष २०२६ ची सुरुवात अत्यंत सकारात्मक आहे. आत्मविश्वासपूर्ण भारत आज जगासाठी आशेचा किरण ठरला आहे. देशाने सुधारणेच्या प्रवासात आपले स्थान राखले आहे. दीर्घकालीन समस्यांवर उपाययोजना करताना प्रलंबित समस्यांमधून देश आता बाहेर आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी