राष्ट्रीय

आजपासून भारत आणि EFTA व्यापार करार अंमलात; पुढील १५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार

भारत आणि चार देशांच्या युरोपियन गट ‘ईएफटीए’ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार बुधवारपासून अंमलात येणार आहे, ज्याअंतर्गत नवी दिल्लीला १५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक वचनबद्धता मिळाली आहे, तर स्वीस घड्याळे, चॉकलेट आणि...

Swapnil S

नवी दिल्ली : भारत आणि चार देशांच्या युरोपियन गट ‘ईएफटीए’ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार बुधवारपासून अंमलात येणार आहे, ज्याअंतर्गत नवी दिल्लीला १५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक वचनबद्धता मिळाली आहे, तर स्वीस घड्याळे, चॉकलेट आणि कट आणि पॉलिश केलेले हिरे यासारख्या अनेक उत्पादनांना कमी किंवा शून्य शुल्कात परवानगी देण्यात आली आहे.

युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेचे (ईएफटीए) सदस्य आइसलँड, लिकटेंस्टाईन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड आहेत. १० मार्च २०२४ रोजी त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

भारत १० वर्षांमध्ये या वस्तूंवरील व्यापार करारांतर्गत सीमाशुल्क टप्प्याटप्प्याने रद्द करणार असल्याने स्थानिक ग्राहकांना कमी किमतीत घड्याळे, चॉकलेट, बिस्किटे आणि घड्याळे यासारख्या उच्च दर्जाच्या स्विस उत्पादनांचा लाभ मिळेल. या गटाने १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे- कराराच्या अंमलबजावणीनंतर १० वर्षांच्या आत ५० अब्ज डॉलर आणि पुढील पाच वर्षांत आणखी ५० अब्ज डॉलर- ज्यामुळे भारतात दहा लाख थेट रोजगार निर्माण होतील. भारताने आतापर्यंत स्वाक्षरी केलेल्या कोणत्याही व्यापार करारांमध्ये हा पहिलाच करार आहे. ‘टीईपीए’ हा भारताने वैयक्तिक देश आणि प्रादेशिक गटांसोबत स्वाक्षरी केलेला १४ वा व्यापार करार होता. टीईपीए हा पश्चिमेकडील विकसित देशांसोबतचा पहिला व्यापार करार आहे.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पाचवा करार असेल. भारताने मॉरिशस, यूएई, यूके आणि ऑस्ट्रेलियासोबत करार केले आहेत. एफटीएसाठी अमेरिका, ओमान, ईयू, चिली, न्यूझीलंड आणि पेरूसोबत चर्चा प्रगत टप्प्यात आहे.

Mumbai : मध्य रेल्वेवर आज विशेष ब्लॉक; लोकल सेवेवर होणार परिणाम

राज्यात आता २४ तास शॉपिंग उत्सव; मॉल्स, दुकानांसह सर्व आस्थापने उघडी ठेवण्यास सरकारची परवानगी

‘लाडक्या बहिणीं’साठी वडील, पतीचे ‘आधार’ सक्तीचे; राज्य सरकारचा निर्णय

ठाणे पालिकेचे उपायुक्त ACB च्या जाळ्यात; २५ लाखांच्या लाचप्रकरणी अटकेत

राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला दिलासा नाही; परदेशात जाण्याची परवानगी कोर्टाने नाकारली