नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर चार नवीन कामगार कायद्यांची नियमावली प्रसिद्ध करून हे कायदे कार्यान्वित केले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील सर्व कामगारांना किमान वेतन आणि सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीबाबतची संहिता २०२० हे चार कायदे २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झाले होते. मात्र, नियमावली अभावी त्यांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी होत्या. त्या आता दूर झाल्या आहेत.
वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा या चार कायद्यांतर्गत आता नियमावली अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामुळे अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
जुन्या २९ कामगार कायद्यांचे आधुनिकीकरण करून त्यांचे सुलभीकरण करण्यासाठी हे नवीन कायदे आणले गेले आहेत. या नवीन नियमावलीचा मसुदा ३० डिसेंबर २०२५ रोजी हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता, ज्याला कायदेशीर पडताळणीनंतर अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. यामुळे उद्योग सुलभीकरण, रोजगार निर्मिती, प्रत्येक कामगाराला वेतन सुरक्षा मिळण्यास मदत होणार आहे.
कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये येत असल्याने, केंद्र आणि राज्य सरकारांना या कायद्यांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
नवीन कामगार कायद्यांतील प्रमुख तरतुदी
आठवड्याला जास्तीत जास्त ४८ तास कामाची मर्यादा
आठवड्यातून किमान एक दिवस हक्काची सुटी
४० वर्षांवरील कामगारांची मोफत आरोग्य तपासणी
महिलांना समान काम, समान वेतन आणि संधीची हमी
नोकरी गमावलेल्या कामगारांसाठी राष्ट्रीय पुनर्कौशल्य निधी
कामाच्या निश्चित तासांव्यतिरिक्त अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाइम