मुंबई : महागाईने सर्वसामान्यांच्या घरखर्चाचे गणित पूर्णपणे बिघडवले आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांपासून ते मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंत सर्वच वाढत्या महागाईत होरपळत आहेत. उत्पन्नाच्या तुलनेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढत असल्याने नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होत असून, भविष्यासाठी बचत करणेही कठीण झाले आहे.

गुरुवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या दोन वर्षांतील हा सर्वाधिक दर असून, रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या सहा टक्क्यांच्या कमाल सहनशीलतेच्या मर्यादेलाही महागाईने ओलांडले आहे. अन्नधान्य महागाईचा दर तब्बल ८.९४ टक्क्यांवर गेल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील महिन्यात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरवाढ केली जाण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ५.५४ टक्के होता. तो ऑक्टोबरमध्ये वाढून ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे अन्नधान्य महागाईचा दर सप्टेंबरमधील ७.७४ टक्क्यांवरून ८.९४ टक्क्यांवर गेला. उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसताना वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने नागरिकांना कमी वस्तू खरेदी करणे, आवश्यक खर्च पुढे ढकलणे किंवा बचतीचा पैसा खर्च करणे भाग पडू शकते.

महाराष्ट्रात ५.८५ टक्के

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा विचार करता, पुद्दुचेरीमध्ये सर्वाधिक ७.९६ टक्के, तर मिझोराममध्ये सर्वांत कमी २.८५ टक्के किरकोळ महागाई आहे. महाराष्ट्रात हा दर ५.८५ टक्के, केरळमध्ये ६.२२ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात ६.४७ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. यावरून देशातील विविध राज्यांमध्ये महागाईचा परिणाम वेगवेगळ्या प्रमाणात होत असल्याचे स्पष्ट होते.

५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये अन्नधान्य महागाईच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश १३.२३ टक्क्यांसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर तमिळनाडू १२.३७ टक्के, कर्नाटक १२.१६ टक्के, तेलंगणा ११.६६ टक्के आणि केरळ १०.९२ टक्के यांचा क्रमांक लागतो.

ग्रामीण भागाला तीव्र चटके

ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाईचा दर ६.६३ टक्के, तर शहरी भागातील दर ५.४१ टक्के आहे. ग्रामीण भागात अन्नधान्य महागाई ९.०९ टक्के, तर शहरी भागात ८.६८ टक्के नोंदवण्यात आली आहे.

अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने गरीब कुटुंबांच्या पोषणविषयक गरजांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निवृत्तीवेतनावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनाही वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य टिकवणे कठीण होऊ शकते. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च आणि भविष्यासाठीची बचत यांचा फेरविचार करावा लागू शकतो. देशाचा सरासरी महागाई दर मात्र अशा कुटुंबनिहाय आर्थिक अडचणींचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट करत नाही.

नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यास अनावश्यक वस्तू आणि सेवांवरील खर्चात कपात होऊ शकते. त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या उत्पन्नावर, गुंतवणुकीवर आणि शेअर बाजारातील मूल्यांकनावरही होण्याची शक्यता आहे. महागाईचा दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्यास कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढू शकतो.

आरबीआयसमोर नियंत्रणाचे आव्हान

महागाई नियंत्रणात ठेवताना आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्याचे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे. आरबीआयचे महागाईचे लक्ष्य चार टक्के असून, त्यासाठी दोन ते सहा टक्क्यांची सहनशील मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ऑक्टोबरमधील महागाईने ही कमाल मर्यादा ओलांडली असली, तरी केवळ या आकडेवारीच्या आधारे पुढील व्याजदरवाढ निश्चित मानता येणार नाही.

महागाईचा सामना करण्यासाठी केवळ व्याजदरांमध्ये बदल करणे पुरेसे ठरणार नाही. कृषी उत्पादनांची साठवणूक व्यवस्था सुधारणे, वितरणाचा वेग वाढवणे, बाजारात वेळेवर हस्तक्षेप करणे आणि गरजू कुटुंबांना लक्षित आर्थिक मदत देणे यांसारख्या उपाययोजनाही महत्त्वाच्या ठरू शकतात. विशेषतः अन्नधान्याच्या पुरवठ्यातील अडथळे दूर केल्याशिवाय ग्राहकांना दिलासा मिळणे कठीण आहे.

अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वाढत असला, तरी त्याचा लाभ सामान्य कुटुंबांच्या क्रयशक्तीत आणि आर्थिक सुरक्षिततेत कितपत प्रतिबिंबित होतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत जीवनावश्यक वस्तू परवडण्याजोग्या झाल्या नाहीत, तर विकासाची आकडेवारी सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आर्थिक संघर्षाला दिलासा देऊ शकणार नाही.

वाहतूक, शिक्षण, हॉटेल सेवाही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

केवळ अन्नधान्यच नव्हे, तर इतर सेवांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. वाहतूक क्षेत्रातील महागाईचा दर ५.८४ टक्के, शिक्षण सेवांचा ४.०२ टक्के, तर हॉटेल आणि निवास सेवांचा दर १०.०६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वाढत्या खर्चामुळे लहान हॉटेल व्यावसायिक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. वाढीव खर्च स्वतः सहन केल्यास नफ्याचे प्रमाण घटण्याची शक्यता आहे, तर ग्राहकांवर दरवाढीचा भार टाकल्यास व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.

डिसेंबरमध्ये रेपो दरवाढीचे संकेत

रिझर्व्ह बँकेला महागाई २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे बंधनकारक आहे. मध्यवर्ती बँकेने ऑक्टोबरमध्ये जवळपास चार वर्षांत प्रथमच बेंचमार्क धोरणात्मक दरात ०.२५ टक्के वाढ करून तो ५.५० टक्के केला होता आणि वाढती महागाई, कमकुवत रुपया व कच्च्या तेलाच्या उच्च किमतींमुळे आणखी दरवाढ होऊ शकते, असे संकेत दिले होते. २ ते ४ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी ऑक्टोबरची महागाई आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

सर्वाधिक महागलेल्या वस्तू

• कांदा : ११६.२२ टक्के

• लसूण : ६०.७४ टक्के

• आले : ४८.३२ टक्के

• लिंबू : ४७.३० टक्के

• चांदीचे दागिने : ५२.३९ टक्के

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)