नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था २०२८-२९ या आर्थिक वर्षात ५ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडण्यासाठी सज्ज आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने व्यापक विकास धोरण स्वीकारले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिली.
‘आयएमएफ’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक’ डेटाबेसनुसार (एप्रिल २०२६), भारताचा सध्याच्या किमतींवरील जीडीपी २०२८-२९ पर्यंत सुमारे ५.१ ट्रिलियन डॉलर होण्याचा अंदाज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेतीची उत्पादकता वाढवणे, उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, एमएसएमईंना पाठबळ देणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, लॉजिस्टिक आणि ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस (व्यवसाय सुलभता) सुधारणे, प्राप्तिकर व जीएसटी सुधारणांद्वारे कार्यक्षम आणि सुटसुटीत कर प्रणाली निर्माण करणे, नावीन्यता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, मानवी भांडवल मजबूत करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे यावर भर देणारे व्यापक विकास धोरण सरकारने स्वीकारले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
सार्वजनिक भांडवली खर्चावर दिलेला निरंतर भर, थेट परकीय गुंतवणूक नियमांचे उदारीकरण, निर्यातीला दिलेली चालना आणि सुजाण आर्थिक व्यवस्थापन व किमतींच्या स्थिरतेद्वारे मॅक्रोइकॉनॉमिक पायाभूत घटक मजबूत करणे, यामुळे या धोरणाला अधिक बळ मिळत आहे.
उपक्रमाचा उद्देश
उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ‘उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण’, ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम’ आणि ‘पीएम गतीशक्ती’ यासारख्या उपक्रमांचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि स्पर्धात्मकता सुधारणे हा आहे. हे प्रयत्न एमएसएमई क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी घेतलेल्या विशेष उपायांमुळे अधिक व्यापक होतात, असे सरकारच्या वतीने नमूद करण्यात आले.