नवी दिल्ली : इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) टंचाई निर्माण होईल. या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना ‘एलपीजी’चे उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळी यातील अडथळ्यांमुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने याबाबतचा आदेश जारी केला. या आदेशात म्हटले आहे की, आता रिफायनरी कंपन्या त्यांच्याकडील प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर फक्त स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. म्हणजेच, या वायूंचा वापर इतर कोणत्याही कामासाठी केला जाणार नाही.
सरकारी कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल
आदेशानुसार, सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना म्हणजेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) आणि भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) यांना करावा लागेल. याचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की देशातील सुमारे ३३.२ कोटी सक्रिय एलपीजी ग्राहक म्हणजेच उपभोक्त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय गॅस सिलिंडर मिळत राहावेत.
रिलायन्सच्या निर्यातीवर, उत्पादनावर होईल परिणाम
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम हा खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेनचे डायव्हर्जन झाल्यामुळे अल्काइलेट्सच्या उत्पादनात घट होईल, ज्याचा वापर पेट्रोलची ग्रेडिंग सुधारण्यासाठी केला जातो. गेल्या वर्षी रिलायन्सने दरमहा सरासरी चार अल्काइलेट्स कार्गो निर्यात केले होते. याशिवाय, सरकारने रिफायनर्सना हे देखील स्पष्ट केले आहे की त्यांनी सध्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी या वायूंचा वापर करू नये.
कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो
उद्योग तज्ज्ञ आणि व्यापार सूत्रांचे म्हणणे आहे की, प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर पेट्रोकेमिकलऐवजी एलपीजी बनवण्यासाठी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. पॉलीप्रोपायलीन आणि अल्काइलेट्ससारखी पेट्रोकेमिकल उत्पादने बाजारात एलपीजीच्या तुलनेत चांगल्या किमतीत विकली जातात. अशा परिस्थितीत, सरकारच्या या आदेशामुळे पेट्रोकेमिकल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
तेल, वायू पुरवठ्याचा मार्ग बंद
भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळपास बंद होणे हे आहे. हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे ज्याद्वारे कतार आणि यूएईसारखे देश आपले तेल आणि वायू निर्यात करतात. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. २८ फेब्रुवारी रोजी या मार्गावरून ९१ जहाजे गेली होती, जी आता घटून फक्त २६ झाली आहेत. भारत आपल्या गरजेनुसार ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. पेट्रोनेटची तीन मोठी जहाजे सध्या कतारच्या रास लफान बंदरापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.
कतारमध्ये वायू उत्पादन बंद, भारतात ४० टक्के पुरवठा घटला
इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या जहाजांची वाहतूक थांबली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात गॅसच्या पुरवठ्यात ४०% पर्यंत मोठी कपात करण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४०% एलएनजी (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) म्हणजेच सुमारे २.७ कोटी टन वार्षिक कतारमधूनच आयात करतो.