नवी दिल्ली : देशांतर्गत उद्योगांवर परिणाम होत असल्याच्या आरोपांमुळे भारताने चीन आणि इंडोनेशियातून येणाऱ्या अनुदानित पेपरबोर्डच्या आयातीविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे, असे एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास यंत्रणा ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज’ने ही कारवाई भारतीय पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने देशांतर्गत उद्योगांच्या वतीने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू केली आहे.

अर्जदारांनी असा आरोप केला आहे की, चीन आणि इंडोनेशियातील कंपन्यांकडून होणारी बहुपरतीय पेपरबोर्डची निर्यात - जी संबंधित देशांकडून अनुदानित आहे - त्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे.

या दोन देशांतून येणाऱ्या पेपरबोर्ड आयातीवर अनुदानविरोधी किंवा प्रतिपूरक शुल्क (काऊंटरव्हेलिंग ड्युटी) चौकशी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अर्जदारांच्या मते, या देशांतील उत्पादक/निर्यातदारांना त्यांच्या सरकारांकडून अनुदान विविध स्वरूपात मिळते - जसे की अनुदाने, कर्जे, हमी, कर सवलती, निर्यात क्रेडिट, वस्तू व सेवा किंवा इक्विटी गुंतवणूक.

‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज’ने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशांतर्गत उद्योगांकडून सादर केलेल्या पुरेशा पुराव्यांवर आधारित अर्जाच्या आधारे आणि प्राथमिकदृष्ट्या अनुदान अस्तित्वात असल्याचे दिसून आल्याने तपास सुरू करण्यात येत आहे. ही चौकशी अनुदानाचे अस्तित्व, त्याचे प्रमाण आणि त्याचा परिणाम यांचा अभ्यास करेल.

या अनुदानामुळे भारतीय उद्योगांना नुकसान होत असल्याचे आढळले, तर ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज’ अनुदानविरोधी शुल्क आकारण्याची शिफारस करेल. ते देशांतर्गत उद्योगांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पुरेसे असेल.

बहुपरतीय पेपरबोर्डचा वापर मुख्यतः औषधनिर्मिती, एफएमसीजी, अन्न व पेये, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उच्च दर्जाच्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या पॅकेजिंगसाठी केला जातो.

पेपरबोर्ड निर्मिती कंपन्या

• हिंदाल्को इंडस्ट्रीज

• जिंदाल सॉ लिमिटेड

• किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज

• महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड

• वेस्ट कोस्ट पेपर

पेपरबोर्डचा वापर

• औषधनिर्मिती

• एफएमसीजी उत्पादने

• अन्न व पेये

• इलेक्ट्रॉनिक्स

• कॉस्मेटिक्स