नवी दिल्ली : इराणमधील संघर्ष दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारतीय तेल कंपन्यांनी अमेरिका, रशिया आणि पश्चिम आफ्रिकेतील अतिरिक्त तेलासाठी चर्चा सुरू केली आहे, ज्यामुळे देशाला पुरवठा पुरेसा राहील, असे तेल क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कच्च्या तेलाचे पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनांमध्ये रूपांतर करणाऱ्या रिफायनरीजने नियोजित देखभाल बंदी उशिरा ठेवली असून, देशाच्या तात्पुरत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सामान्य प्रक्रिया कायम ठेवली आहे.

भारताला सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करावे लागते. ज्यापैकी जवळपास अर्धा पुरवठा फेब्रुवारीमध्ये इराण आणि ओमान दरम्यानच्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो.

अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणवरील अलीकडील लष्करी हल्ल्यांमुळे तसेच तेहरानच्या अमेरिका आणि इस्रायलवरील प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे क्षेत्रात तणाव वाढला असून, रणनीतिक जलमार्गातून टँकर हालचाली जवळजवळ थांबल्या आहेत.

तेल मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, आखाती देश वगळता अन्य देशातून अधिकाधिक तेल पुरवठा केला जात आहे. २०२५ मध्ये आखाती देश सोडून अन्य भागातून ६० टक्के तेलाचा पुरवठा झाला होता. प. आशियातील संघर्षानंतर हा आकडा ७० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिकेतील कच्चे तेल घेत आहेत.

अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने रशियन तेलाच्या आधी लोड केलेल्या जहाजांवर ३० दिवसांची माफी दिली आहे, ज्यामुळे भारताला रशियन तेलाची खरेदी आणि वितरण करण्याचा मार्ग खुले झाला आहे. ही माफी ५ एप्रिलपर्यंत वैध आहे.

सध्या सुमारे १.२० कोटी पिंप रशियन तेल समुद्रात अडकले आहे. त्यापैकी १५ लाख पिंप भारताजवळील टँकरमध्ये आहेत. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात, तर आणखी ७ लाख पिंप सिंगापूरजवळ थांबलेले आहेत. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियन तेल खरेदी करणे सुरू केले आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेडने गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली होती, परंतु आता पुन्हा बाजारात परतले आहेत.

भारताचे स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह सुमारे ९.५ दिवसांच्या निव्वळ तेल आयात कव्हर करण्यास सक्षम आहे. तसेच, सरकारी तेल कंपन्यांकडे क्रूड व पेट्रोलियम उत्पादनांचे साठे आहेत, जे ६४.५ दिवसांच्या निव्वळ आयात समान आहेत. एकत्रितपणे, देशाची एकूण साठवण क्षमता सुमारे ७४ दिवसांची आहे.

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जरी भारत पर्यायी स्रोतांमधून पुरेसा क्रूड मिळवू शकेल, तरी एकूण खर्च संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो. कारण कच्च्या तेलाची किंमत वाढली असून विमा प्रीमियम व वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे.

या वाढीमुळे भारताच्या आयात बिलात वाढ होईल. आखाती देश वगळता अन्य देशातून तेल मागवल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. १० डॉलर्सने तेलाच्या दरात वाढ झाल्यास ग्राहक किंमत निर्देशांक २०-२५ बेसिस पॉइंट्स वाढवू शकतो किंवा कर कमी केल्यास वित्तीय तूट वाढेल.

भारत हा जगातील तिसरा मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. आपल्या आयातींपैकी सुमारे अर्धा पुरवठा मध्य पूर्वावर अवलंबून असतो. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमधील टँकर वाहतुकीवरील जवळजवळ थांबल्यामुळे पुरवठ्यावर गंभीर दबाव आला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने २.८ लाख पिंप प्रति दिवस कच्चे तेल आयात केले. जे एकूण आयातींपैकी ५३ टक्के होता, इराक, सौदी अरेबिया, यूएई, कुओत व कतरमधून हे तेल आयात केले.

देशात ५० दिवसांचा साठा

तेल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की भारताने रशियन तेल खरेदी कधीही थांबवले नाही. फेब्रुवारीत दिवसाला सुमारे १.०४ लाख पिंप रशियन तेल आयात केले. ते २०२३-२५ दरम्यान १.६-१.८ लाख पिंप प्रति दिवस होते कच्चे तेल व तयार इंधनाच्या बाबतीत आपण अतिशय सुरक्षित स्थितीत आहोत. एकत्रित साठा देशाच्या मागणीसाठी ५० दिवस पुरेसा आहे. सध्या देशात सुमारे १.४४ कोटी बॅरल तेल ऑनशोर साठ्यात आहे, जे २०२५ च्या आयात स्तरानुसार सुमारे ३० दिवसांसाठी पुरेसे आहे.