ज्यांना मुलगा, मुलगी अथवा पती नाही अशा सर्व महिलांनी आपल्या मृत्यूनंतर मालमत्ता-विषयक संभाव्य वाद टाळण्यासाठी इच्छापत्र तयार करण्याचे आवाहन बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केले. असे वाद बहुतांशी त्यांच्या आई-वडिलांच्या कुटुंबात आणि सासरच्या कुटुंबात होतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
१९५६च्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाचा उल्लेख करताना न्यायालयाने म्हटले की त्या काळात संसदेला कदाचित वाटले असेल की महिलांकडे स्वतः मिळवलेली मालमत्ता नसेल. परंतु गेल्या अनेक दशकांत महिलांनी केलेली प्रगती कमी लेखता येणार नाही. शिक्षण, नोकरी आणि उद्योजकतेमुळे महिलांकडे, त्यात हिंदू महिलांचाही समावेश आहे, स्वतः मिळवलेली मालमत्ता आहे. जर अशा स्वतः मिळवलेल्या मालमत्तेचा वारसा, मुलगा-मुलगी किंवा नवरा नसलेल्या हिंदू महिलांच्या बाबतीत, फक्त नवऱ्याच्या नातलगांकडेच जात असेल तर ते तिच्या माहेरकडील कुटुंबाला दुखावणारे ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाचे निरीक्षण
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने महिला वकील स्निधा मेहरा यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका निकालात काढताना ही निरीक्षणे नोंदविली. अधिनियमातील कलम १५(१)(बी) नुसार, एखादी हिंदू महिला इच्छापत्र न करता निधन पावल्यास तिची मालमत्ता सर्वप्रथम नवऱ्याच्या वारसांना मिळते, नंतर तिच्या स्वतःच्या पालकांना. याचिकाकर्त्या मेहरा यांनी हे प्रावधान मनमानी असून संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि २१चे उल्लंघन करणारे असल्याचा युक्तिवाद केला.
महिलांनी तातडीने इच्छापत्र करावे
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, कलम १५(१)च्या परिस्थितीत येऊ शकणाऱ्या सर्व महिलांनी, विशेषतः हिंदू महिलांनी त्वरित इच्छापत्र तयार करावे. त्यांनी स्वतः मिळवलेली मालमत्ता किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या कलम ३० आणि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार कोणाला द्यायची हे स्पष्ट लिहावे. हे आम्ही केवळ महिलांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि पुढील खटले टाळण्यासाठी सांगत आहोत.
मध्यस्थी अनिवार्य
न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की, एखादी हिंदू महिला इच्छापत्र न करता मरण पावल्यास आणि तिच्या पालकांनी किंवा त्यांच्या नातलगांनी मालमत्तेवर दावा केला, तर थेट न्यायालयात खटला दाखल करण्यापूर्वी हा वाद मध्यस्थीने सोडवणे बंधनकारक असेल. मध्यस्थीमध्ये झालेला तोडगा न्यायालयाच्या डिक्रीप्रमाणे मानला जाईल, असेही सांगितले.