नवी दिल्ली : टेलिकॉम सेवांसाठी क्लाऊड आधारित नेटवर्क, मोबाईल टॉवर्स आणि सॅटेलाइट गेटवेसह काम करणाऱ्या सर्व कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादारांना भारताबाहेर कोणताही डेटा शेअर करण्यास सरकारने मनाई केली आहे.
दूरसंचार विभागाने इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादारांसाठीच्या अधिकृत नियमावलीत सर्व दूरसंचार डेटा भारताच्या हद्दीतच साठवून ठेवणे अनिवार्य केले आहे.
२० जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, प्रत्येक नवीन अधिकृत घटकाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांच्या दूरसंचार नेटवर्कची सर्व यंत्रणा आणि त्याच्याशी संबंधित डेटा, लॉग्स व माहिती केवळ भारतातच साठवली जाईल. तसेच अशा डेटा, लॉग्स आणि माहितीच्या प्रती भारताबाहेर रूट, शेअर किंवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत.
'दूरसंचार कायदा २०२३'नुसार, परवाना पद्धतीकडून शिथिल नियंत्रणाकडे जाण्याच्या सरकारी धोरणाचा हा भाग आहे. अधिसूचित नियमावलीअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार, इंटरनेट एक्स्चेंज पॉइंट पुरवठादार, सॅटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, क्लाऊड-होस्टेड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क पुरवठादार आणि मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी पुरवठादार मंजुरी मिळवू शकतात.
नवीन नियमांनुसार, नियमांचे पालन होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरणे आणि नेटवर्क स्थापित केलेल्या ठिकाणांची- 'ग्राहकांच्या आवारातील ठिकाणांसह' पाहणी करू शकते. तसेच या नियमांच्या पालनासाठी संबंधित घटकाने तयार केलेल्या यंत्रणेचे किंवा प्रक्रियेचे ऑडिट करू शकते.
सार्वजनिक हितासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक किंवा योग्य वाटल्यास सरकार कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई करू शकते. तपासणी आणि देखरेखीसाठी केंद्र सरकार एखाद्या नियुक्त एजन्सीची नियुक्ती करू शकते.
परवानगीची जबाबदारी पुरवठादारांची
अधिसूचनेनुसार, ही नियुक्त एजन्सी अशी कोणतीही माहिती गोळा करणार नाही किंवा उघड करण्यास सांगणार नाही, ज्यामुळे कोणत्याही युझरची किंवा नवीन अधिकृत घटकाची बाजारातील स्पर्धात्मक स्थिती धोक्यात येईल. नवीन नियमावलीनुसार, नेटवर्क उभारणीसाठी आवश्यक त्या परवानगी मिळवण्याची संपूर्ण जबाबदारी इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादारांचीच असेल. परवानगी मिळण्यास झालेला उशीर हे नियमांचे उल्लंघन करण्याचे कारण मानले जाणार नाही.