लंडन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत भारत व ब्रिटनदरम्यान ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर गुरुवारी लंडनमध्ये दोन्ही नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. गेल्या तीन वर्षांपासून या करारावर चर्चा सुरू होती. या करारामुळे ९९ टक्के भारतीय मालाला टॅरिफमधून सवलत मिळणार आहे.
या करारानंतर दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. हा करार ऐतिहासिक असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. या करारामुळे भारतातून ब्रिटनला होणाऱ्या ९९ टक्के निर्यातीवर करातून सवलत मिळणार आहे. याचाच अर्थ भारतातून ब्रिटनला पाठवण्यात येणाऱ्या मालावरील कर कमी होईल किंवा तो पूर्णपणे रद्द केला जाईल.
ब्रिटनची व्हिस्की, कार व अन्य उत्पादने भारतात सहज उपलब्ध होणार आहेत. भारतात या उत्पादनावरील टॅरिफ १५ टक्क्यांवरून ३ टक्के केले जाईल. या करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार दरवर्षी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
या कराराला आता ब्रिटिश संसदेकडून मान्यता मिळणे बाकी आहे. त्यात ६ महिने ते एक वर्ष लागू शकते.
या करारामुळे भारताच्या कृषी, मत्स्य, वस्त्र, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे आदी प्रमुख क्षेत्रांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत ‘टॅरिफ’मुक्त प्रवेश मिळेल. त्यामुळे भारताची ब्रिटनमध्ये निर्यात वाढणार आहे.
कृषी क्षेत्राला बंपर फायदा
भारताची फळे, भाज्या, हळद, काळी मिरची, वेलची आदी उत्पादने व लोणचे, डाळ आदींना ‘टॅरिफ’मुक्तीचा फायदा मिळेल. महाराष्ट्र (द्राक्ष, कांदा), गुजरात (शेंगदाणे, कापूस), पंजाब व हरयाणा (बासमती तांदूळ), केरळ (मसाले) आदी राज्यांना फायदा होणार आहे.
अभियांत्रिकी-इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वाढणार
ब्रिटनला भारतातर्फे मोठी अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात केली जाते. येत्या पाच वर्षात भारतातून इंग्लंडला ७.५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात होऊ शकते. इलेक्ट्रीक मशिनरी, वाहनाला लागणारे सुटे भाग, औद्योगिक उपकरणे आदींची निर्यात १२.२० टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोन, ऑप्टीकल फायबर केबल, इनव्हर्टर आदी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची निर्यात वाढेल. भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांना नवीन बाजारपेठा खुल्या होतील.
भारताला असा होईल फायदा
भारतातून ब्रिटनमध्ये निर्यात होणारी रत्ने, दागिने यांच्यावरील कर कमी होणार. त्यामुळे भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल व नवे रोजगार निर्माण होतील. २०२४ मध्ये भारतातून इंग्लंडला १.१२ लाख कोटी रुपयांचा माल निर्यात करण्यात आला होता. या करारामुळे भारताला २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य गाठायला मदत होणार आहे. तसेच भारताला विकसित बाजारपेठेत प्रवेश करणे सुलभ होईल.
इंग्लंडला मिळेल हा फायदा
ब्रिटनमधील महागड्या कार, स्कॉच, व्हिस्की आणि वाइन, ब्रँडेड कपडे, फॅशनेबल उत्पादन, फर्निचर, इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनवर भारतात लागू होणारा कर कमी होणार. यामुळे ब्रिटनमधून येणारी व्हिस्की भारतात स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहे.
साडेतीन वर्षांनंतर करार प्रत्यक्षात
भारत व ब्रिटनदरम्यान साडेतीन वर्षांनंतर करार प्रत्यक्षात आला आहे. २४ फेब्रुवारीला व्यापार मंत्री पियूष गोयल व इंग्लंडचे व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी दोन्ही देशातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावर पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची घोषणा केली होती.
भारताने आतापर्यंत मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन मुक्त व्यापार असोसिएशनसोबत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. आता भारत युरोपियन महासंघासोबत करारावर चर्चा करत आहे.
मत्स्य उत्पादनावरील टॅरिफ संपणार
भारताच्या मत्स्य उत्पादनाला ब्रिटनमध्ये ‘टॅरिफ’मुक्त प्रवेश मिळेल. यामुळे भारतीय मच्छिमारांना चांगले दिवस येऊ शकतील. भारत सध्या ब्रिटनला ५.४ अब्ज डॉलरची मासळी निर्यात करतो. हे प्रमाण केवळ २.२५ टक्के आहे. हे प्रमाण वाढवले जाऊ शकते. कोळंबी, टुना, मासळींचे खाद्य आदींची मागणी वाढेल.