नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या टॅरिफ लागू करण्याच्या वेळापत्रकाची मुदत ३१ जुलै रोजी संपत आहे. अमेरिकेसोबत ज्यांनी स्वतंत्र व्यापार करार केला नाही, त्या देशांवर १ ऑगस्टपासून हे टॅरिफ लागू होणार आहेत.
अलीकडेच ब्रिटन, जपानसह अनेक देशांनी अमेरिकेसोबत व्यापार करार जाहीर केला आहे. भारतासोबतही गेल्या महिन्याभरापासून व्यापार करारावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे, पण अद्याप कोणताही ठोस सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जॅमीसन ग्रीर यांनी सांगितले की, या करारावर दोन्ही देशांना अजूनही अधिक चर्चा करावी लागेल. कारण हा करार अजून पूर्ण झालेला नाही. त्यांनी म्हटले की, भारत-अमेरिका व्यापार करार जवळपास झाल्यासारखा वाटतोय, पण भारताची पारंपरिक बाजार संरक्षणवादी भूमिका यात अडथळा ठरत आहे. भारताने काही क्षेत्रांमध्ये बाजार खुला करण्याची तयारी दाखवली असली तरी पुढे भारत कितपत लवचिकता दाखवतो हे पाहावे लागेल.
दुसरीकडे, भारताचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबत भारत वेगाने व्यापार कराराकडे पुढे जात आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे पथक भारतात येणार असून, प्रस्तावित व्यापार करारावर पुढील फेरीची चर्चा होणार आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करारात उशीर होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेने ॲॅल्युमिनियम व तांबा यांसारख्या वस्तूंवर लावलेली जास्त दराची टॅरिफ. भारताला स्टील व ॲॅल्युमिनियमवर लावलेली ५० टक्के टॅरिफ आणि वाहनावरील २५ टक्के टॅरिफ हटवून दिलासा हवा आहे.
पण दुसरीकडे, डेअरी आणि कृषी उत्पादनांवर अमेरिकेसाठी भारत सीमाशुल्कात कपात करण्यास तयार नाही. कारण याचा थेट परिणाम देशातील डेअरी आणि शेतकरी वर्गावर होऊ शकतो. त्याचबरोबर केळी, कोळंबी, चप्पल-जुती, प्लास्टिक आणि हस्तकलेच्या वस्तूंवर भारत अमेरिकेने टॅरिफ कमी कराव्यात, अशी मागणी करत आहे. तर अमेरिका भारताकडून पेट्रोकेमिकल्स, डेअरी आयटम्स, ड्राय फ्रूट्स, कार्स आणि औद्योगिक मालावरील टॅरिफ कमी करण्यासाठी दबाव टाकत आहे.
२०२४ साली भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १२९.२ अब्ज डॉलरचा झाला. यात अमेरिकेने भारतात ४१.८ अब्ज डॉलरचा निर्यात केला, तर भारताने अमेरिकेत ८७.४ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. त्यामुळे अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापार तूट ४५.७ अब्ज डॉलर आहे.