राष्ट्रीय

समुद्रात पोटातील घडामोडी कळण्यासाठी भारत ‘समुद्रमंथन’ करणार ; सहा हजार मीटर खोलीवर मानवी मोहीम राबवणार

भारतातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत तीन जणांना महासागरात सहा हजार मीटर खोलीपर्यंत पाठवण्यात येणार आहे.

वृत्तसंस्था

अंतराळात काय काय चालले आहे, ते सहज कळते; पण समुद्राच्या पोटात काय घडामोडी घडत आहेत ते सहजासहजी कळत नाही. समुद्रात पोटातील घडामोडी कळण्यासाठी भारतातर्फे ‘समुद्रमंथन’ करण्यात येणार आहे. यासाठी भारताने ‘समुद्रयान’ मोहीम आखली आहे. या मोहिमेंतर्गत सहा हजार मीटरपर्यंत तज्ज्ञांना संशोधनासाठी पाठवले जाणार आहे. यासाठी खास ‘मत्स्य ६०००’ हे यान तयार करण्यात येणार आहे. भारतातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत तीन जणांना महासागरात सहा हजार मीटर खोलीपर्यंत पाठवण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा कालावधी १२ तासांचा असेल, तर आणीबाणीच्या काळात हाच कालावधी ९६ तासांचा असू शकेल. यासाठी खोल समुद्रात वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेच समुद्रात खनिज उत्खनन, जैविक विविधता आदींचा अभ्यास केला जाईल.

जगात ७० टक्के भागात महासागर आहे. त्यातील ९५ टक्के महासागरावर अजूनही संशोधन झालेले नाही.

मत्स्य ६००० यानाचे डिझाईन पूर्ण

या मोहिमेसाठी ‘मत्स्य ६०००’ यानाचे डिझाईन पूर्ण झाले आहे. इस्रो, आयआयटीएम व डीआरडीओच्या सहाय्याने हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आहे. संपूर्ण भारतीय बनावटीचे हे यान असेल. या मोहिमेसाठी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान खाते प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेने यापूर्वी सहा हजार मीटर अंतरापर्यंत जाणारे मानवरहित यान विकसित केले आहे. तसेच अनेक प्रकारच्या यंत्रणा तयार केल्या आहेत. या मोहिमेसाठी पाच वर्षांत ४,०७७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २०२१-२०२४ या पहिल्या तीन वर्षात २८२३.४ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. देशातील ब्लू इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने खोल महासागर संशोधन मोहीम सुरू केली आहे.

दर्जाहीन कृत्रिम वाळूवर टाच! एम-सँड धोरणात मोठी सुधारणा; अंमलबजावणीचे अधिकार शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना; निर्णय जारी

Mumbai News : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर BMC मेहेरबान; रेल्वेकडे ५०० कोटी रुपयांचे पाणी बिल थकीत!

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या निधीची चौकशी होणार; राज्य सरकारकडून निधी तपासण्याचे आदेश

महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले; ठाण्यातील ‘त्या’ फलकाची चर्चा!

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला हायकोर्टाचा दणका; ‘आरएसएस’ला लक्ष्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती