भारतीय इंधन विक्रेत्यांच्या नफ्यावर दबाव; वाढत्या इंधन किमतींमुळे रेटिंग एजन्सीला धास्ती 
राष्ट्रीय

भारतीय इंधन विक्रेत्यांच्या नफ्यावर दबाव; वाढत्या इंधन किमतींमुळे रेटिंग एजन्सीला धास्ती

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेल आणि वायूच्या किमती वाढणे, देशांतर्गत इंधनाच्या किमती मर्यादित असणे आणि आयात केलेल्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व यामुळे भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - दबावाखाली आहेत, असे जागतिक रेटिंग एजन्सींनी म्हटले आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : जागतिक स्तरावर कच्च्या तेल आणि वायूच्या किमती वाढणे, देशांतर्गत इंधनाच्या किमती मर्यादित असणे आणि आयात केलेल्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व यामुळे भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - दबावाखाली आहेत, असे जागतिक रेटिंग एजन्सींनी म्हटले आहे.

भारत ८८ टक्के कच्च्या तेलाची आणि जवळजवळ अर्धा नैसर्गिक वायूची आयात करतो. ३०-५५ टक्के पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे फक्त १० दिवसांचा वापर करतात, तर व्यावसायिक साठा सुमारे ६५ दिवसांचा पुरवठा करतो. यामुळे ओएमसी पुरवठा खंडित होतात. एप्रिल २०२२ पासून भारतातील किरकोळ इंधनाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात बदलल्या नाहीत. यावरून सरकारी प्रभाव, ९० टक्के इंधन विक्री केंद्रांमधील तेल कंपन्यांचा प्रमुख बाजार हिस्सा दिसून येतो.

मर्यादित देशांतर्गत किंमत समायोजनांमुळे वाढत्या इनपुट खर्चावर कंपन्यांवर परिणाम होतो, मार्केटिंग मार्जिन कमी होते आणि रोख प्रवाह विशेषतः सतत उच्च ऊर्जा किमतींच्या काळात कमकुवत होतो.

रशिया-युक्रेन संघर्षानंतरच्या भूतकाळातील वाढीमुळे तात्पुरते नुकसान झाले जे नंतर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर अंशतः भरून काढले गेले.

पश्चिम आशियातील पुरवठा खंडित होण्याच्या दरम्यान, भारत सरकारने रिफायनर्सना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि देशांतर्गत एलपीजीच्या किमती प्रति १४.२ किलो सिलेंडर ६० रुपयांनी वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह स्वतंत्र रिफायनर्सना कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने संमिश्र परिणाम दिसू शकतात.

  • एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज, मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस आणि फिच रेटिंग्ज यांनी स्वतंत्र नोट्समध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराण आणि तेहरानवर हल्ले केल्याने वाढत्या पश्चिम आशिया संघर्षाच्या परिणामाचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.

  • फिचने म्हटले आहे की, इराणशी संबंधित तेल किंवा एलएनजी पुरवठ्याचा दीर्घकाळचा धक्का नजीकच्या काळात क्रेडिट मेट्रिक्सवर दबाव आणू शकतो, जरी सरकारी पाठबळ मजबूत समर्थन प्रदान करते.

  • फिच आणि मूडीजने नमूद केले आहे की, बाजारातील कमी दर्जाच्या एलपीजी विक्रीमुळे होणारे नुकसान अर्थसंकल्पीय वाटपाद्वारे भरून काढले जाऊ शकते; आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी पूर्वीचे ३०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज मासिक हप्त्यांमध्ये वितरित केले जात आहे.

Mumbai : लोकल प्रवाशांसाठी सूचना; उद्या 'या' रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, वाचा वेळापत्रक

LPG सिलिंडर बुकिंग आता आणखी सोपं! व्हॉट्सॲप, मिस्ड कॉलपासून ॲपपर्यंत अनेक सुविधा उपलब्ध

विमान तिकिटे महागणार! Air India-IndiGo नंतर Akasa Air कडूनही इंधन अधिभार; वाचा सविस्तर

देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा नाही; घाबरून इंधन साठवू नका, केंद्र सरकारचे नागरिकांना आवाहन

पुण्यात धक्कादायक घटना; लिफ्टच्या दरवाज्यात अडकला चिमुकलीचा हात, CCTV व्हिडिओ व्हायरल