IndiGoची मोठी घोषणा; प्रवाशांचे पैसे परत मिळणार, री-शेड्युलिंग शुल्क शून्य  
राष्ट्रीय

IndiGoची मोठी घोषणा; प्रवाशांचे पैसे परत मिळणार, री-शेड्युलिंग शुल्क शून्य

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) शनिवारी इंडिगोला आदेश दिला की, सर्व प्रलंबित परतावे रविवार, ७ डिसेंबर २०२५ रात्री ८ वाजेपर्यंत पूर्ण करावेत. तसेच, रद्द किंवा उशिरा झालेल्या उड्डाणासाठी कोणत्याही प्रवाशांकडून री-शेड्युलिंग शुल्क आकारू नये.

Mayuri Gawade

देशातील सर्वांत मोठ्या विमानसेवा इंडिगोसमोर उड्डाण रद्दीकरणाची समस्या पाचव्या दिवशीही कायम आहे. शनिवारी (६ डिसेंबर) इंडिगोने ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली, तर शुक्रवारी तब्बल १,००० उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवासी विमानतळावर अडकले. ही परिस्थिती तांत्रिक अडचणी, खराब हवामान, क्रू-रोस्टरमध्ये बदल आणि ऑपरेशनल कोलमडल्यामुळे निर्माण झाली होती. प्रवाशांचा प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे, तर सोशल मीडियावर मेटाकुटीला आलेल्या प्रवाशांचे व्हिडिओ आणि विमानतळावरचे फोटो चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

केंद्र सरकारचा कडक आदेश:
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) शनिवारी इंडिगोला आदेश दिला की, सर्व प्रलंबित परतावे रविवार, ७ डिसेंबर २०२५ रात्री ८ वाजेपर्यंत पूर्ण करावेत. तसेच, रद्द किंवा उशिरा झालेल्या उड्डाणासाठी कोणत्याही प्रवाशांकडून री-शेड्युलिंग शुल्क आकारू नये. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, नियमांचे पालन न केल्यास तातडीची कारवाई होईल. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

  • तिकीट रद्द करण्याची इच्छा असलेल्या प्रवाशांना पूर्ण परतावा.

  • उड्डाण रद्द किंवा विलंबित झाल्यास कोणताही री-शेड्युलिंग शुल्क न आकारणे.

  • परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत भाड्यावरील फेअर कॅप्स कायम ठेवणे.

प्रवासी सहाय्य केंद्राची स्थापना:
मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी अडकले असल्यामुळे मंत्रालयाने इंडिगोला "प्रवासी समर्थन व परतावा सेल" उभारण्यास सांगितले. या केंद्राचे उद्दिष्ट प्रवाशांशी सक्रिय संपर्क साधणे, तातडीने परतावे प्रक्रिया करणे, पर्यायी उड्डाणांची सोय करणे आणि रिकव्हरी प्रक्रियेवर सतत फॉलो-अप ठेवणे हे आहे. मंत्रालयाचा म्हणणे आहे की, स्पष्ट संवाद आणि सहाय्य केंद्रांमुळे प्रवाशांचा ताण कमी होईल.

हरवलेल्या सामानासाठी ४८ तासांची डेडलाइन
विलंब आणि रद्दीकरणामुळे प्रवाशांचे सामान विमानतळांवर हरवलेले आहे. मंत्रालयाने इंडिगोला आदेश दिला की,

  • हरवलेले/विलंबित सामान ४८ तासांच्या आत प्रवाशांच्या घरी पोहोचवावे.

  • सामानाची स्थिती प्रवाशांना सतत कळवावी.

  • Passenger Rights नियमांनुसार भरपाई द्यावी.

इंडिगोची प्रतिक्रिया:
सरकारच्या आदेशानंतर इंडिगोने निवेदन जारी केले की, सर्व रद्द उड्डाणांचे रिफंड मूळ पेमेंट पद्धतीवर ऑटो-रिफंडद्वारे जमा केले जातील. तसेच, ५ ते १५ डिसेंबर २०२५ दरम्यानच्या सर्व तिकिटांसाठी रद्दीकरण शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे, आणि री-शेड्युलिंगसाठीही कोणताही खर्च आकारला जाणार नाही.

उड्डाण रद्दीकरणाचा देशभरातील परिणाम:
संपूर्ण देशभरात अंदाजे ४,००० हून अधिक उड्डाणे विस्कळीत झाली आहेत.

  • मुंबई (CSMIA) : १०९ उड्डाणे रद्द

  • दिल्ली (IGI) : १०६ उड्डाणे रद्द

  • हैदराबाद : ६० पेक्षा अधिक उड्डाणे रद्द

Mumbai : शीव पूल १५ जुलैपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होणार; अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी केली पाहणी

Budget 2026 : स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कधी मांडला? उद्या सादर होणारं बजेट कितवं? जाणून घ्या

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी सुधारित योजना

ठाणे शहरात उभारले जाणार १९ ई-व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन्स; प्रमुख चौकांमध्ये उपलब्ध होणार सुविधा; पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्पाला मंजुरी

Mumbai : ...ती भ्रूणहत्याच ठरेल; न्यायालयाने नाकारली गर्भपाताची परवानगी; खर्च राज्यशासनाने करण्याचे आदेश