राष्ट्रीय

औद्योगिक उत्पादन दर घसरला; जुलैमध्ये २.४ टक्के

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी संध्याकाळी आयआयपी आकडेवारी जाहीर

वृत्तसंस्था

सरकारने सोमवारी जुलै महिन्याचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी)जाहीर केला. जुलैमध्ये औद्योगिक उत्पादन दर घसरुन २.४ टक्के झाला आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हा दर ११.५ टक्के इतका वाढला होता. नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी संध्याकाळी आयआयपी आकडेवारी जाहीर केली.

आकडेवारीनुसार, जुलै २०२२मध्ये निर्मिती क्षेत्राचे उत्पादन ३.२ टक्क्यांनी वाढले. याशिवाय, जुलैमध्ये खाण उत्पादनात ३.३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. याशिवाय वीजनिर्मिती २.३ टक्क्यांनी वाढली आहे.

या वर्षी जूनमध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) च्या आधारे मोजले गेलेले औद्योगिक उत्पादन १२.३ टक्क्यांनी वाढले होते. हा दर सलग दुसऱ्या महिन्यात दुहेरी अंकात राहिला होता.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादन १३ टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. त्यानंतर, आयआयपी वाढ सप्टेंबरमध्ये ४.४ टक्क्यांच्या खाली राहिली आणि नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात हा दर एक टक्क्याच्या सार्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला. या वर्षी जानेवारीमध्ये आयआयपी वाढ २ टक्के, फेब्रुवारीमध्ये १.२ टक्के आणि मार्चमध्ये २.२ टक्के होती.

चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या पहिल्या महिन्यात एप्रिलमध्ये औद्योगिक उत्पादन दर ६.७ टक्के होता. मे २०२२ मध्ये तो १९.६ टक्क्यांच्या दुहेरी अंकांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी मे महिन्यात,आयआयपीची वाढ २७.६ टक्के नोंदवली गेली होती, ती मुख्यत्वे कमी-बेस इफेक्टमुळे असे सांगण्यात येते.

गेल्या महिन्यात जूनसाठी आयआयपी डेटा जारी करताना, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने म्हटले होते की मार्च २०२० पासून साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थिती लक्षात घेऊन मागील वर्षाच्या या कालावधीतील वाढीचा दर स्पष्ट केला आहे.

उद्योग वाढीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देणार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

एक कोटी तरुणांना रोजगार, मोफत शिक्षण; 'रालोआ'च्या संकल्पपत्रात आश्वासने

आर्थिक भारामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी ३० जूननंतर; अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

RSS वर बंदी घालण्याची खर्गेंची मागणी मोदींकडून सरदार पटेल यांच्या वारशाचा अपमान!

ED ला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; तपास यंत्रणा वकिलांना समन्स पाठवू शकत नाही; पोलीस अधीक्षकांची परवानगी आवश्यक