वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातदारांना इतर देशांत निर्यात करताना सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक कृती दलाची स्थापना केली आहे.

देशांतर्गत वस्तूंना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. भारताच्या निर्यातीला अनेक वेळा अगोदर नोंदणीची आवश्यकता आणि अनेक देशांतील अवास्तव देशांतर्गत मानके/नियम यासारख्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो म्हणून यासंदर्भात कृती गट स्थापण्याच्या निर्णयाला महत्त्व आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आम्ही मंत्रालयांतर्गत एक कृती गट तयार केला आहे, जिथे आम्ही व्यापारातील अडथळे आणि तांत्रिक अडथळे पाहणार आहोत. मंत्रालय प्रणाली सुधारण्यासाठी आणि मानके कशी सुधारता येतील यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मंत्रालय विविध देशांसोबत म्युच्युअल रेकग्निशन ॲग्रीमेंट (एमआरए) सुधारण्याचा विचार करत आहे जेणेकरून उत्पादनांची मानके आयात करणाऱ्या देशांच्या गरजेनुसार असतील. वस्तू आणि सेवांच्या मानकांमुळे जागतिक व्यापाराला चालना मिळायला हवी आणि नॉन-टेरिफ अडथळे म्हणून काम करू नये, असे अधिकारी पुढे म्हणाले. आर्थिक थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय)च्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत मालासाठी एक ट्रिलियन डॉलर आऊटबाऊंड शिपमेंट लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारताने अमेरिका, चीन आणि जपानसारख्या विविध देशांतील देशांतर्गत निर्यातदारांना भेडसावणारे गैरव्यापार अडथळे (एनटीबी) दूर करण्यासाठी जलदगतीने कृती करणे आवश्यक आहे. कारण विविध समस्यांमुळे भारतीय उत्पादने नाकारली जातात अशा परिस्थितीत देशांतर्गत प्रणाली अपग्रेड करण्यास सांगितले आहे आणि अवास्तव मानके किंवा नियम नवी दिल्लीतून निर्यातीला अडथळा निर्माण करत असल्यास प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे.

अहवालानुसार, या अडथळ्यांचा सामना करणाऱ्या इतर उत्पादनांमध्ये इजिप्तमध्ये सिरेमिक टाइल्स; मेक्सिकोमध्ये मिरची; अर्जेंटिनामध्ये औषधे; सौदी अरेबियामध्ये मायक्रोबॉयलॉजी रिएजट‌्ंस; ब्राझीलमध्ये इलेक्ट्रिकल, वैद्यकीय उपकरणे, घरगुती उपकरणे; पशुवैद्यकीय फार्मास्युटिकल्स, फीड ॲडिटीव्ह आणि रशियाला यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे बहुतेक नॉन-टेरिफ उपाय हे देशांतर्गत नियम आहेत, ज्यांचा उद्देश मानव, प्राणी किंवा वनस्पती आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे आहे.

युरोपियन युनियन, अमेरिका, चीन आणि जपानला निर्यातीत समस्या

भारतीय निर्यातदारांना प्रामुख्याने नियमितपणे उच्च अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो त्यात युरोपियन युनियनला पाठवण्यात येणाऱ्या मालांमध्ये मिरची, चहा, बासमती तांदूळ, दूध, कुक्कुटपालन, बोवाइन मीट, मासे, रसायने उत्पादने यांचा समावेश आहे. तर काळे तीळ, ब्लॅक टायगर कोळंबी, औषधे, वस्त्रे जपानला तर चीनला अन्न, मांस, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पादने; तर अमेरिकेमध्ये कोळंबी मासा आणि दक्षिण कोरियाला बोवाइन मीट, असे अहवालात म्हटले आहे.