केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्यांनी कर रचनेत कोणतेही बदल केले नाहीत. तथापि, लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या संपूर्ण अर्थसंकल्पादरम्यान मोदी सरकार "विकसित भारत" साठी तपशीलवार आराखडा जाहीर करेल, असा विश्वास सीतारामन यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अंतरिम अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे दहा मुद्दे-

कर रचनेत कोणताही बदल नाही

सीतारामन यांनी नोकरदार वर्गासाठी कोणतीही उल्लेखनीय घोषणा केली नाही. त्यांनी कर प्रणालीत कोणताही बदल केला नसून आहे तीच कर प्रणाली लागू राहणार आहे.

"कर प्रस्तावांबद्दल, अधिवेशनाच्या अनुषंगाने, मी कर आकारणीशी संबंधित कोणतेही बदल करण्याचा प्रस्ताव देत नसून आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी समान कर दर कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे", असे सीतारामन म्हणाल्या.

तथापि, 2009-10 मधील प्रलंबित असलेल्या 25,000 रुपयांपर्यंतच्या थेट कराच्या मागणीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणे मागे घेणार आहोत. तसेच, 2010-2015 मधील 10,000 रुपयांपर्यंतची थेट कराच्या मागणीशी संबंधित प्रकरणेही मागे घेणार आहोत, ज्यामुळे सुमारे 1 कोटी करदात्यांना फायदा होईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सामान्य रेल्वे डब्यांचे रुपांतर 'वंदे भारत'सारखे करणार-

प्रवाशांना सोयी-सुविधा मिळाव्या आणि सुरक्षितता वाढावी यासाठी वंदे भारत ट्रेनमध्ये डब्ब्यांचा जो दर्जा आहे, त्या तोडीचे 40 हजार डब्बे बनवण्यात येतील, अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली.

ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर, असे तीन प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम केंद्र सरकार राबवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

हाय ट्रॅफिक कॉरिडॉरमुळे प्रवासी ट्रेन्सचे संचालन अधिक गतीने आणि सुरक्षितपणे होईल. सेमी हाय-स्पीड ट्रेन्सची संख्या आणखी वाढवली जाईल. वंदे भारत ट्रेनमध्ये एअर कंडिशन आहे. पण, चेअर कार सर्व्हीसचा विचार करता लांब पल्ल्याच्या रात्रीच्या प्रवासासाठी या ट्रेन्स उपयुक्त नाहीत. भारतीय रेल्वे आता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स सुरु करण्याचा विचार करत आहे. राजधानी एक्स्प्रेसपेक्षा या ट्रेन्स जास्त आरामदायक आणि सुविधाजनक असतील, असेही त्यांनी सांगितले.

महिला सक्षमीकरणावर भर-

सीतारामन यांनी त्यांच्या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पीय भाषणात महिला सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक उपायांची घोषणा केली. त्यांनी केंद्राच्या 'लखपती दीदी' योजनेच्या यशाबद्दल सांगितले. 'लखपती दीदीं'ना प्रोत्साहन दिले जाणार असून, 'लखपती दीदी' योजनेचा आवाका दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ९ कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झाला आहे. लखपती दीदींमुळे अनेक महिला स्वावलंबी झाल्या आहेत. अंगणवाडी कार्यक्रमांना गती दिली जात आहे. आतापर्यंत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्यात आले आहे”, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

इन्फास्ट्रक्चरला चालना -

2024-25 मध्ये हाती घेण्यात येणाऱ्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 11.1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती मागील वर्षाच्या तुलनेत 11.1 टक्क्यांनी वाढली असून GDP च्या 3.4 टक्के आहे. गेल्या 4 वर्षात भांडवली खर्चाच्या तिप्पट वाढीमुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

मध्यमवर्गाला भूरळ-

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्यमवर्गाला आकर्षित करून, सीतारामन यांनी भाड्याच्या घरात किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना घरासाठी मदत करण्याची योजना जाहीर केली. "आमचे सरकार भाड्याच्या घरात, झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्यांची स्वतःची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यास मदत करण्यासाठी एक योजना सुरू करेल, असे म्हणत पुढील पाच वर्षांत ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी आणखी 2 कोटी घरे बांधण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.

संरक्षण क्षेत्रासाठी नवीन योजना-

सरकारने यावर्षी संरक्षण बजेटमध्ये 6.2 लाख कोटी रुपयांची वाढ केली आहे, जी एकूण खर्चाच्या सुमारे 8% असेल. तसेच, देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

"फर्स्ट डेव्हलप इंडिया" अंतर्गतत गुंतवणुकीला चालना-

गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकार "फर्स्ट डेव्हलप इंडिया" च्या उद्देशाने भारताच्या परदेशी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांवर बोलणी करत आहे. तसेच, 2014-23 मध्ये एफडीआयचा प्रवाह $596 अब्ज होता, जो 2005-14 च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होता, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

संशोधन आणि नवीन उपक्रमांना प्रोत्साहन-

संशोधन आणि नवकल्पना वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल, यामुळे खाजगी क्षेत्रामध्ये संशोधन आणि नवकल्पना मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. आमच्याकडे तरुण आणि तंत्रज्ञानाची शक्ती एकत्रित करणारे कार्यक्रम असायला हवेत," असेही सीतारामन म्हणाल्या.

स्टार्टअपसाठी कर सवलत वाढवली-

सरकारने स्टार्टअप्स आणि सार्वभौम संपत्ती/पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीसाठी काही कर सवलती, तसेच काही IFSC युनिट्सच्या विशिष्ट उत्पन्नावरील कर सूट आणखी एका वर्षाने वाढवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लक्षद्वीप पर्यटनाला चालना-

केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लक्षद्वीप बेटांवर पर्यटन वाढीसाठी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल अशी घोषणा सीतारामन यांनी यावेळी केली. देशांतर्गत पर्यटकांमध्ये उत्साह वाढावा यासाठी केंद्र लक्षद्वीपसह बेट समूहांमध्ये बंदर कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि सुविधांसाठी प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आखत असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.