नवी दिल्ली : इंडियन ऑइल, ओएनजीसी आणि गेल (इंडिया) या सरकारी मालकीच्या तेल आणि वायू क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांना सलग तिसऱ्या तिमाहीत अपयशी ठरल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यांच्या संचालक मंडळावर आवश्यक संख्येने संचालक असण्याच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
तेल शुद्धीकरण आणि इंधन विपणन क्षेत्रातील दिग्गज इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), एक्सप्लोरर्स ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआयएल), गॅस युटिलिटी गेल आणि रिफायनर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), मंगलोर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) यांना एकत्रित ३२.५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, अशी माहिती शेअर बाजाराला देण्यात आली. स्वतंत्र फाइलिंगमध्ये, कंपन्यांनी ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत स्वतंत्र संचालकांची किंवा अनिवार्य महिला संचालकांची संख्या नसल्यामुळे बीएसई आणि एनएसईने लादलेल्या दंडाची तपशीलवार माहिती दिली. परंतु संचालकांची नियुक्ती सरकार करते आणि या प्रकरणात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, असेही कंपन्यांनी शेअर बाजाराला कळवले आहे. मागील दोन तिमाहीतही याच कारणास्तव कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता.