नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धावर जोरदार चर्चा झाली. विरोधकांनी पश्चिम आशियातील युद्धोत्तर परिस्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. दरम्यान, परराष्ट्रमंत्र्यांनी प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत आखाती देशांमधून भारतीयांच्या परतीच्या तयारी आणि ऊर्जा संकटाबद्दल भाष्य केले.
राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. जयशंकर म्हणाले, ‘सध्या इराणच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधणे कठीण आहे, परंतु भारत शांतता आणि संवादाच्या बाजूने आहे’. लोकसभेतही विरोधी पक्षांनी परराष्ट्रमंत्र्यांना बोलण्यापासून रोखले. त्यांच्या भाषणादरम्यान त्यांनी गोंधळ घातला. खासदारांनी ‘आम्हाला चर्चा हवी आहे’, अशी घोषणाबाजी केली.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटवण्याच्या मागणीच्या विरोधकांच्या प्रस्तावावरील चर्चेत गदारोळ झाला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, ‘आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. तुम्ही त्यावर चर्चा करू शकता’.
संबंधित मंत्रालये प्रतिसाद देण्यासाठी समन्वय साधत आहेत. युद्ध सतत वाढत आहे. या भागात सुरक्षा परिस्थिती खूपच बिघडली आहे. खरे तर, युद्ध इतर देशांमध्येही पसरले आहे. यामुळे विनाश आणि मृत्यू वाढत आहेत.
हर्ष श्रृंगला म्हणाले, सरकार पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. तसेच ‘परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी राज्यसभेत स्वतःहून निवेदन दिले आहे. त्यांचे विधान या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट करते. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
सरकार चर्चेपासून का पळत आहे? - काँग्रेस खासदार
काँग्रेस खासदार डॉ. सय्यद नसीर हुसेन म्हणाले,‘आम्हाला पश्चिम आशियातील संकट आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटावर थोडक्यात चर्चा हवी होती. असे दिसते की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आमचे बॉस बनले आहेत, ते आम्हाला कोणाकडून तेल खरेदी करायचे हे सांगत आहेत. ही परिस्थिती का उद्भवली आहे? आम्हाला भारताचे परराष्ट्र धोरण, ऊर्जा संकट निवारण आणि भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर चर्चा करायची आहे. निवेदने देण्यात काही अर्थ नाही, कारण आम्ही सरकारला कोणतेही प्रश्न विचारू शकत नाही. सरकार चर्चेपासून का दूर जात आहे?"