जयपूर : आपण दुकानातून चिप्स, बिस्किटं किंवा इतर खाद्यपदार्थांची पाकिटं खरेदी करतो. मात्र, पाकिटावर लिहिलेल्या वजनाइतकाच पदार्थ आत आहे का, हे सहसा तपासत नाही. राजस्थानमधील जयपूर येथे एका ग्राहकाला ५ रुपयांच्या Lay's चिप्सच्या पाकिटात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी चिप्स आढळले. पाकिटावर १५ ग्रॅम वजन नमूद असताना प्रत्यक्षात फक्त ४ ग्रॅम चिप्स असल्याचा दावा ग्राहकाने केला. या प्रकाराकडे दुर्लक्ष न करता त्याने थेट ग्राहक आयोगात धाव घेतली. अखेर या प्रकरणात आयोगाने चिप्स उत्पादक कंपनी पेप्सिकोला ८ हजार रुपयांची भरपाई आणि खटल्याचा खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाकिटावर १५ ग्रॅम वजन, प्रत्यक्षात मिळाले केवळ ४ ग्रॅम
जयपूरमधील चंद्रमण जालान यांनी १० नोव्हेंबर २०२० रोजी घरात आलेल्या पाहुण्यांसाठी मेट्रो कॅश अँड कॅरी या दुकानातून विविध खाद्यपदार्थ खरेदी केले होते. त्यामध्ये ५ रुपयांच्या Lay's चिप्सच्या पाकिटाचाही समावेश होता. पाहुण्यांना चिप्स देण्यासाठी त्यांनी पाकीट उघडलं. मात्र, त्यात नेहमीपेक्षा खूपच कमी चिप्स असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी पाकिटातील चिप्सचं वजन केलं. त्यांच्या दाव्यानुसार, पाकिटावर १५ ग्रॅम वजन नमूद असताना आत केवळ ४ ग्रॅम चिप्स होते. म्हणजेच, नमूद वजनापेक्षा तब्बल ११ ग्रॅम चिप्स कमी असल्याची त्यांची तक्रार होती.
ग्राहकाने थेट आयोगात घेतली धाव
चंद्रमण जालान यांनी सुरुवातीला चिप्स विकणाऱ्या मेट्रो कॅश अँड कॅरीकडे तक्रार केली. मात्र, मिळालेल्या उत्तराने त्यांचं समाधान झालं नाही. त्यामुळे त्यांनी ६ एप्रिल २०२२ रोजी जयपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत त्यांनी सेवेत त्रुटी आणि अनुचित व्यापार व्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. अवघ्या ५ रुपयांच्या पाकिटासाठी सुरू झालेला हा वाद अखेर ग्राहक आयोगापर्यंत पोहोचला.
विक्रेत्याला दिलासा, पेप्सिकोला भरपाईचे आदेश
या प्रकरणावर १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जयपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने निर्णय दिला. आयोगाचे अध्यक्ष अशोक शर्मा आणि सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान मेट्रो कॅश अँड कॅरीने आपली बाजू मांडली. पाकिटातील चिप्सचे वजन कमी असल्यास ही त्रुटी उत्पादनाच्या प्रक्रियेत निर्माण झाली असावी, असा युक्तिवाद विक्रेत्याने केला. आयोगानेही मेट्रो कॅश अँड कॅरीने केवळ पॅकबंद वस्तूची विक्री केल्याचे नमूद केले. त्यामुळे विक्रेत्याविरोधातील तक्रार फेटाळण्यात आली.
दुसरीकडे, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्सला नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, कंपनी सुनावणीला उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळे आयोगाने कंपनीविरोधात एकतर्फी सुनावणी पुढे नेली. खरेदीचे बिल आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे तपासल्यानंतर आयोगाने पेप्सिकोला जबाबदार धरत भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
ग्राहकाला किती रुपये मिळणार?
ग्राहक आयोगाने पेप्सिकोला मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी ३ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारे कंपनीला एकूण ८ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. याशिवाय, चिप्सच्या पाकिटासाठी मोजलेले ५ रुपयेही ग्राहकाला परत करावे लागतील. या रकमेवर ६ एप्रिल २०२२ पासून प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंत वार्षिक ६ टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, एका महिन्याच्या आत भरपाईची रक्कम न दिल्यास ८ हजार रुपयांवरही आदेशाच्या तारखेपासून वार्षिक ६ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल.
अवघ्या ५ रुपयांच्या चिप्सच्या पाकिटावरून सुरू झालेल्या या प्रकरणात ग्राहकाने आपल्या हक्कासाठी पाठपुरावा केला. अखेर ग्राहक आयोगाने त्याच्या बाजूने निर्णय देत उत्पादक कंपनीला भरपाई देण्याचे आदेश दिले.