चेन्नई : उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या प्रकरणात तमिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांची संपत्ती तमिळनाडू सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली. २७ किलो सोने, १,११६ किलो चांदी व काही भूखंडांचा यात समावेश आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर जयललिता यांची संपत्ती तमिळनाडू सरकारला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पूर्ण झाली. ही सर्व संपत्ती उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता मिळवण्याच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी जप्त केली होती.
२७ किलो ५५८ ग्रॅम सोने, १,११६ किलो चांदी, १,५२६ एकर जमिनींची कागदपत्रे आदींचा त्यात समावेश आहे. चौकशीच्या काळात ही संपत्ती कर्नाटक विधानसभेच्या कस्टडीत ठेवली होती. कोर्ट व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही संपत्ती तमिळनाडू सरकारच्या स्वाधीन करण्यात आली.
तमिळनाडू गृह विभागाचे संयुक्त सचिव हा महागडा ऐवज ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात हजर होते. अधिकाऱ्यांनी कडक सुरक्षा व्यवस्थेत ही संपत्ती तमिळनाडू सरकारला सोपवली. या सर्व प्रक्रियेची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आली.
जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीच्या मालकी हक्कावरून दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढली गेली. जयललिता यांची भाची दीपा यांनी या संपत्तीवर दावा केला होता. त्यासाठी तिने कोर्टात धाव घेतली. पण, न्यायालयाने सांगितले की, भ्रष्टाचारप्रकरणी जप्त केलेल्या संपत्तीवर तमिळनाडू सरकारचा हक्क आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचे हे प्रकरण जयललिता यांच्या १९९१-१९९६ दरम्यान मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातील आहे. जयललिता यांनी आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याचा आरोप होता. त्यांनी ६७ कोटी रुपयांची संपत्ती जमवली. ती त्यांच्या वैध उत्पन्नाशी जुळत नव्हती. त्याची चौकशी सीबीआय व प्राप्तिकर विभागाने केली.
जयललिता यांना झाली होती शिक्षा व १०० कोटींचा दंड
बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना दोषी ठरवून त्यांना चार वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. तसेच १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. या निकालानंतर जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन तुरुंगात जावे लागले.