नवी दिल्ली : भारताला १० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी केवळ भांडवल किंवा सरकारी धोरणे पुरेशी नसून, देशातील कायदे व न्याययंत्रणेत मोठे बदल करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शनिवारी केले.

'बार असोसिएशन ऑफ इंडिया'तर्फे आयोजित 'रूल ऑफ लॉ कन्व्हेन्शन २०२६' मध्ये ते बोलत होते. गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी व्यवसायविषयक कायद्यांमध्ये पारदर्शकता आणि स्पष्टता असणे गरजेचे असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, गेल्या दोन दशकांत व्यावसायिक विवादांचे स्वरूप बदलले असून ते अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. त्यामुळे केवळ करार मोडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा, कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये विश्वासार्हता असणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एखादी कंपनी दीर्घकालीन गुंतवणूक करते, तेव्हा तिला कायदेशीर व्यवस्था प्रामाणिक आणि खात्रीशीर हवी असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि कायदेशीर शिक्षणात बदल करणे ही काळाची गरज आहे. लवादांसारख्या यंत्रणांमुळे भारताची आर्थिक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल. वाद टाळण्याची संस्कृती जोपासल्यास न्यायालयीन खटले हा शेवटचा पर्याय ठरेल. पायाभूत सुविधा, वित्त आणि डिजिटल क्षेत्रातील विवादांसाठी विशेष तज्ज्ञांची आवश्यकता असून, न्यायाधीशांनाही आर्थिक व्यवस्थेचे बारकावे समजून घेण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डिजिटल केस मॅनेजमेंट न्यायव्यवस्थेची गरज

डिजिटल केस मॅनेजमेंट आणि एआय आधारित संशोधन साधनांचा वापर ही न्यायव्यवस्थेची गरज आहे, परंतु मानवी निर्णय प्रक्रिया केंद्रस्थानीच राहील. ज्या पिढीने भारताची घटनात्मक न्यायशास्त्र व्यवस्था घडवली, त्याचप्रमाणे १० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी व्यावसायिक न्यायशास्त्र व्यवस्था घडवणारी पिढी ओळखली जाईल, -असा विश्वास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केला.