नवी दिल्ली : जळालेल्या नोटांचे बंडल निवासस्थानी सापडल्याच्या प्रकरणावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्द केला असून, यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली महाभियोग प्रक्रिया आता तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात आली आहे.

१४ मार्च २०२५ रोजी होळीच्या रात्री दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. अग्निशमन दलाचे जवान आग आटोक्यात आणण्यासाठी पोहोचले असता, तेथे मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या चलनी नोटांचे साठे आढळून आले होते. या धक्कादायक घटनेमुळे न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली होती. त्यावेळी वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते.

राष्ट्रपतींना पाठवले पत्र

९ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात ५७ वर्षीय न्या. वर्मा यांनी नमूद केले की, ते "अत्यंत व्यथित" होऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहेत. ज्या कारणांमुळे मला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे, त्याचा भार मी आपल्या कार्यालयावर टाकू इच्छित नाही. मी अत्यंत व्यथित अंतःकरणाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचा तत्काळ राजीनामा देत आहे. या पदावर सेवा बजावणे हा माझा बहुमान होता.

भ्रष्टाचार आणि रोकड सापडल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम. एम. श्रीवास्तव आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वर्मा यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला होता, जो त्यांनी नाकारला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींना महाभियोग चालवण्याबाबत पत्र लिहिले होते. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १२ ऑगस्ट रोजी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केला होता.

न्या. वर्मा यांची कारकीर्द

यशवंत वर्मा यांनी १९९२ मध्ये वकिलीस सुरुवात केली होती. २०१४ मध्ये त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१६ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. २०२१ मध्ये त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती, मात्र वाद उफाळून आल्यानंतर त्यांना पुन्हा अलाहाबाद येथे पाठवण्यात आले होते.

संवैधानिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना केवळ संसदेत महाभियोग ठराव मंजूर करूनच पदावरून दूर केले जाऊ शकते. मात्र, कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने आता ही प्रक्रिया थांबली आहे.